दिल्ली की जिला अदालतों में बड़ा फेरबदल, ‘नौकरी के बदले जमीन’ और IRCTC केस देख रहे जज भी बदले

Delhi District Court Transfer: दिल्ली की जिला अदालतों में न्यायिक अधिकारियों का बड़ा तबादला किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 नवंबर को जारी आदेश में आठ न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इनमें वे विशेष जज भी शामिल हैं, जो पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े ‘नौकरी के बदले जमीन’ मनी लॉन्ड्रिंग केस, IRCTC होटल घोटाले और DGHS से जुड़े भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई कर रहे थे।

हाई कोर्ट ने तबादले के साथ यह भी स्पष्ट किया है कि जिन जजों के पास किसी मामले में फैसला या आदेश सुरक्षित है, उन्हें कार्यभार छोड़ने से पहले ऐसे सभी मामलों की जानकारी देनी होगी।

‘नौकरी के बदले जमीन’ और IRCTC केस की सुनवाई कर रहे थे प्रशांत कुमार

हिंदुस्तानलाइव की रिपोर्ट के अनुसार, विशेष CBI जज प्रशांत कुमार का भी तबादला किया गया है। वह लालू प्रसाद यादव से जुड़े ‘नौकरी के बदले जमीन’ मामले और IRCTC होटल घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे। इन मामलों में ED से जुड़े प्रकरण भी शामिल हैं। प्रशांत कुमार को अब कड़कड़डूमा जिला अदालत के मध्यस्थता केंद्र (मीडिएशन सेंटर) का प्रभारी जज बनाया गया है। उनकी जगह नवीन कुमार कश्यप लेंगे, जो इससे पहले तीस हजारी जिला अदालत में फैमिली कोर्ट के जज थे।

DGHS मामले की सुनवाई कर रहीं विद्या प्रकाश का भी ट्रांसफर

विशेष जज (PC एक्ट) विद्या प्रकाश को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। उनका तबादला द्वारका जिला अदालत में किया गया है, जहां उन्हें फैमिली कोर्ट का अतिरिक्त प्रधान जज नियुक्त किया गया है। विद्या प्रकाश दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए मेडिकल उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान खरीदने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े DGHS मामले की सुनवाई कर रही थीं।

तीस हजारी के जिला जज गगनदीप जिंदल को नई जिम्मेदारी

तीस हजारी कोर्ट के जिला जज गगनदीप जिंदल का भी ट्रांसफर किया गया है। उन्हें नई पोस्टिंग में एंटी-करप्शन ब्रांच कोर्ट का जज बनाया गया है। वहीं विशेष जज (PC एक्ट) सुगंधा अग्रवाल को तीस हजारी जिला अदालत में जिला जज के तौर पर भेजा गया है। उनकी जगह कुमार सिरोही को नियुक्त किया गया है। सिरोही इससे पहले मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में पीठासीन अधिकारी के पद पर थे।

रिजर्व फैसलों को लेकर हाई कोर्ट का अहम निर्देश

हाई कोर्ट के आदेश में तबादले वाले न्यायिक अधिकारियों को अपने लंबित मामलों में सुरक्षित किए गए फैसलों और आदेशों की जानकारी देने के लिए कहा गया है। आदेश के मुताबिक, ऐसे मामलों में संबंधित जजों को निर्धारित तारीख पर फैसला या आदेश सुनाना होगा। अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो उन्हें अधिकतम दो से तीन सप्ताह के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया गया है। इसका मकसद उन मामलों में अनावश्यक देरी को रोकना है, जिनमें सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला पहले ही सुरक्षित किया जा चुका है।