MCOCA केस में अब्दुल नासिर की मेडिकल बेल पर दिल्ली HC का नोटिस, पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट; 14 दिसंबर को सुनवाई

Abdul Nasir MCOCA: दिल्ली हाईकोर्ट ने MCOCA मामले में आरोपी अब्दुल नासिर उर्फ खावर हयात की मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। नासिर को कथित तौर पर नासिर गैंग का सरगना बताया गया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट और जेल प्रशासन से आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।

2019 में दर्ज हुआ था MCOCA केस

अब्दुल नासिर के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने 2019 में MCOCA के तहत मामला दर्ज किया था। उसे अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में नासिर ने ट्रायल कोर्ट के नियमित जमानत से इनकार करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी। साथ ही जेल अधिकारियों से नासिर की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश करने को कहा गया है।

ट्रायल कोर्ट ने 7 सितंबर को नियमित जमानत की अर्जी खारिज की

इससे पहले 7 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थित विशेष MCOCA अदालत ने अब्दुल नासिर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। नासिर ने पांच साल से ज्यादा समय से हिरासत में रहने को जमानत का आधार बताया था। हालांकि, अदालत ने कहा था कि MCOCA जैसे मामले में लंबे समय तक हिरासत में रहना अपने आप में जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। अदालत ने नासिर की पिछली आपराधिक संलिप्तताओं और मामले की गंभीरता को भी ध्यान में रखा।

‘आरोपी समाज के लिए खतरा प्रतीत होता है’

विशेष जज (MCOCA) गौरव राव ने 7 सितंबर के आदेश में कहा था कि लंबे समय तक जेल में रहना अकेले जमानत का आधार नहीं हो सकता। इसे अपराध की प्रकृति और आरोपी के खिलाफ मौजूद सामग्री के साथ देखा जाना जरूरी है। अदालत ने आरोपी की पिछली संलिप्तताओं का हवाला देते हुए कहा था कि वह “समाज के लिए खतरा” प्रतीत होता है।

अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, लेकिन राज्य का दायित्व समाज के लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना भी है।

दूसरे आरोपियों से बराबरी की दलील भी खारिज

नासिर की ओर से अन्य आरोपियों को मिली जमानत के आधार पर समानता (parity) का तर्क भी दिया गया था। हालांकि, अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि हर मामले के तथ्यों का स्वतंत्र रूप से आकलन किया जाना चाहिए और गंभीर अपराधों में आरोपी के अधिकारों के साथ समाज और आम जनता के हितों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

अभियोजन ने बताया ‘दहशत फैलाने वाला’ संगठित गिरोह

अभियोजन ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि यह मामला नासिर गैंग को खत्म करने से जुड़ा है, जिसे दिल्ली-NCR और आसपास के राज्यों में सक्रिय एक संगठित अपराध सिंडिकेट बताया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, गैंग पर हत्या, रंगदारी, सशस्त्र लूट, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं। पुलिस ने दावा किया कि गिरोह का उद्देश्य इलाके में भय का माहौल बनाकर अवैध आर्थिक और क्षेत्रीय हितों को आगे बढ़ाना था।

बचाव पक्ष ने संगठित अपराध सिंडिकेट पर उठाए सवाल

अब्दुल नासिर की ओर से अधिवक्ता अभिषेक यादव ने दलील दी कि अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया है कि कोई संगठित अपराध सिंडिकेट मौजूद था। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में आरोपियों की सामान्य संलिप्तता मात्र से कोई सिंडिकेट स्थापित नहीं हो जाता। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मामला मुख्य रूप से दस्तावेजों पर आधारित है और जांच एजेंसी पहले ही संबंधित चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ऐसे में सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना नहीं है और आरोपी की आगे की हिरासत जांच के लिए आवश्यक नहीं है।

2020 में घोषित किया गया था भगोड़ा

अभियोजन के अनुसार, अब्दुल नासिर को गैंग का कथित सरगना होने के साथ-साथ कई हिंसक अपराधों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला बताया गया है। पुलिस का यह भी कहना है कि वह लंबे समय तक फरार रहा और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वह अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, उसे 4 सितंबर 2020 को घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) घोषित किया गया था।