
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेताओं को अवमानना मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम तीन सप्ताह का समय दिया है। यह मामला न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर हाईकोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू की गई आपराधिक अवमानना कार्यवाही से जुड़ा है।
कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि तय समयसीमा के भीतर संबंधित नेताओं की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया तो उन्हें आगे जवाब दाखिल करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी तीन सप्ताह की यह समयसीमा उनके लिए अंतिम मौका है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। हाईकोर्ट की इस सख्ती के बाद अब सभी संबंधित AAP नेताओं को निर्धारित अवधि के भीतर अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखना होगा।
दरअसल, पूरा विवाद दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया था। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें मामले के सभी 23 आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया गया था। इन आरोपियों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता भी शामिल थीं। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कर रही थीं।
सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल और कुछ अन्य आरोपियों की ओर से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने मामले की निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंका जताई गई थी। उन्होंने जस्टिस शर्मा से इस केस की सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग की थी। हालांकि, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह मांग खारिज कर दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस शर्मा को लेकर कथित आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो साझा किए जाने का मामला सामने आया, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की।
जस्टिस शर्मा से केस से अलग होने की मांग खारिज होने के बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उन्हें पत्र भेजकर कहा था कि वे उनकी अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होंगे और अपने वकीलों के जरिए भी कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर जस्टिस शर्मा को लेकर कई पोस्ट और वीडियो सामने आए। कोर्ट ने इन सामग्री को गंभीरता से लेते हुए मामले में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की। बाद में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया, जिसके बाद केस को दूसरी बेंच के समक्ष भेज दिया गया।