Laxmi Nagar Illegal Construction: दिल्ली के लक्ष्मी नगर और पांडव नगर इलाकों में नगर निगम (MCD) ने बुधवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के उस निर्देश के बाद की गई, जिसमें उन्होंने दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाने और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए थे।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद MCD की टीमें कई इलाकों में पहुंचीं और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। हालांकि, कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय निवासियों ने भेदभाव और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनका कहना है कि इलाके में कई बहुमंजिला इमारतें कथित तौर पर अवैध तरीके से बनी हैं, लेकिन उन पर समान कार्रवाई नहीं की जा रही है।
स्थानीय निवासी रोनित सोहन ने दावा किया कि इलाके में कई छह मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। उन्होंने बिल्डरों और MCD अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि कार्रवाई का असर गरीब लोगों पर पड़ रहा है, जबकि दूसरी जगहों पर कथित अवैध निर्माण अब भी मौजूद हैं।
उन्होंने कहा कि उनके घर पहले भी तोड़े गए थे और अब फिर से कार्रवाई की जा रही है। सोहन ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने या कार्रवाई के लिए अधिकारियों से संपर्क करने पर लोगों से कथित तौर पर पैसे मांगे जाते हैं। एक अन्य स्थानीय निवासी सुनीता ने भी दावा किया कि इलाके में अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन कार्रवाई कुछ चुनिंदा लोगों के खिलाफ ही की जा रही है। उन्होंने भी अधिकारियों के पास शिकायत लेकर जाने पर पैसे मांगे जाने का आरोप लगाया।
वहीं, MCD के एक अधिकारी ने बताया कि जिन संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें अनधिकृत निर्माण के तहत बुक किया गया है। अधिकारी के मुताबिक, संबंधित इमारत के लिए ग्राउंड फ्लोर प्लस चार मंजिल की अनुमति थी, लेकिन उसके ऊपर अतिरिक्त निर्माण कर दिया गया था। अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में संपत्ति मालिक को नोटिस दिया गया था और अब इमारत को पूरी तरह ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इलाके में एक-दो अन्य इमारतों को भी अनधिकृत निर्माण के तहत बुक किया गया है।
यह कार्रवाई दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों के बीच हो रही है। मुख्यमंत्री ने MCD को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ निगम अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने को भी कहा है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के सभी PG हॉस्टलों का गहन निरीक्षण करने और वहां अवैध निर्माण पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सभी PG हॉस्टलों की जांच की जाए और नियमों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कदम उठाए जाएं।