नई दिल्ली

दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से मांगा फॉर्म का पूरा हिसाब; अब 2 दिसंबर को होगी सुनवाई

Supreme Court Delhi SIR Case: दिल्ली SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फॉर्म-6, फॉर्म-7 और दूसरे आवेदनों का पूरा ब्योरा मांगा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा और समयसीमा बढ़ाने पर भी सुनवाई के दौरान चर्चा हुई। अब अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
2 min read
• •
Updated: 19 Nov 2026, 4:34 PM IST
Voter List Revision
सुप्रीम कोर्ट, जहां दिल्ली SIR मामले में चुनाव आयोग से फॉर्मों का पूरा ब्योरा मांगा गया। (फाइल फोटो-ANI)

Election Commission of India: दिल्ली में वोटर लिस्ट की जांच यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने चुनाव आयोग से फॉर्म-6, फॉर्म-7 और दूसरे जरूरी फॉर्म से जुड़ा पूरा आंकड़ा एक साथ पेश करने को कहा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर तय की है। इस सुनवाई के दौरान वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को आसान बनाने और जरूरत पड़ने पर समयसीमा बढ़ाने की बात भी सामने आई।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अन्य की ओर से दायर याचिका पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने पक्ष रखा।

ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा पर भी चर्चा

सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग ने सुनवाई से ठीक एक दिन पहले ऐसा प्रावधान जारी किया है, जिसके तहत लोग ऑनलाइन गणना फॉर्म डाउनलोड कर उसे भर सकते हैं। इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि अगर ऐसी सुविधा उपलब्ध है तो इसे लागू किया जाना चाहिए।

प्रशांत भूषण ने यह भी बताया कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और दावे-आपत्तियां दर्ज कराने की समयसीमा नजदीक है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर समयसीमा बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने पहले भी समय बढ़ाए जाने का उदाहरण दिया।

फॉर्म-6 और फॉर्म-7 के आंकड़े क्यों अहम?

दरअसल, SIR के दौरान जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आए हैं, उनके नाम दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फॉर्म-6 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, जबकि फॉर्म-7 का इस्तेमाल किसी नाम को हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए होता है। फॉर्म-8 का इस्तेमाल नाम, पता और दूसरी जानकारियों में सुधार या बदलाव के लिए किया जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ जगहों पर फॉर्म-7 का गलत इस्तेमाल कर लोगों के नाम हटाने की कोशिश हुई है। उन्होंने चुनाव आयोग से ऐसे मामलों की जांच और फॉर्म भरने वालों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी की है।

अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इन फॉर्म से जुड़े आंकड़े एक साथ देने को कहा है। ऐसे में 2 दिसंबर की सुनवाई अहम होगी। इस पर नजर रहेगी कि आयोग कौन से आंकड़े अदालत के सामने रखता है और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।

Updated on:
19 Nov 2026, 4:34 PM IST
Published on:
Also Read
View All
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का दिल्ली-NCR में प्रदूषण उल्लंघनों पर सख्त रुख, निकायों को ‘जीरो टॉलरेंस’ के निर्देश

रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने पर दिल्ली हाईकोर्ट की दो टूक, कहा- अनिवार्य शुल्क पर कोई अंतरिम राहत नहीं

सिंगल मदर सुफिया खान की कहानी: 5 साल के बेटे के इलाज पर रोज 16 हजार खर्च, नायगांव स्टेशन पर धक्का लगने से गंवाया बायां हाथ

ग्राहक मर गए तो बैंक कर्मचारी ने अपने रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर दिए 2.3 करोड़ रुपये!

सोनिया की किताब से सावरकर तक, बालासाहेब की तस्वीर पर क्यों घिरे शिवसेना नेता? आठवले ने दी सफाई