DDA Housing Scheme: पूरा हो सकता है दिल्ली में अपने घर का सपना, बिना लॉटरी और 900 फ्लैट्स देगा डीडीए

Delhi Karmayogi Awaas Yojana 2025: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए अपनी लोकप्रिय 'कर्मयोगी आवास योजना 2025' का विस्तार किया है।

दिल्ली में घर खरीदने का सपना देख रहे सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपनी ‘कर्मयोगी आवास योजना 2025’ का विस्तार करते हुए नरेला में 900 से अधिक नए फ्लैट लॉन्च किए हैं। खास बात यह है कि इन फ्लैट्स पर 25 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी जा रही है।

अधिकारियों के मुताबिक, योजना के तहत नरेला के सेक्टर A1-A4 स्थित पॉकेट-6 में कुल 936 नए फ्लैट जोड़े गए हैं। ये सभी फ्लैट रेडी-टू-मूव हैं और ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ

DDA ने दिसंबर 2025 में कर्मयोगी आवास योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड अधिकारियों को रियायती दरों पर घर उपलब्ध कराना है।

इससे पहले भी नरेला में इसी योजना के तहत 1100 से अधिक फ्लैट उपलब्ध कराए गए थे। अब नए 936 फ्लैट जुड़ने के बाद योजना के तहत कुल फ्लैट्स की संख्या बढ़कर 2036 हो गई है।

बढ़ती मांग के कारण बढ़ाए गए फ्लैट

डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि योजना को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी वजह से अधिक पात्र आवेदकों को मौका देने के लिए नए फ्लैट जोड़े गए हैं।

अधिकारी ने कहा कि नरेला तेजी से विकसित हो रहा रिहायशी क्षेत्र है। यहां सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार लगातार हो रहा है, जिससे यह इलाका भविष्य के लिए बेहतर हाउसिंग हब बनता जा रहा है।

ऑनलाइन होगी बुकिंग, तुरंत मिलेगा अलॉटमेंट लेटर

अधिकारियों के अनुसार, इच्छुक आवेदक DDA के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर फ्लैट बुक कर सकते हैं। निर्धारित बुकिंग राशि जमा करने के बाद तुरंत अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा।

खास बात यह है कि योजना को पूरी तरह पारदर्शी और आसान प्रक्रिया के तहत तैयार किया गया है ताकि सरकारी कर्मचारी बिना किसी परेशानी के अपना घर बुक कर सकें।

गौरतलब हो कि डीडीए लगातार नरेला क्षेत्र में आवासीय योजनाओं पर फोकस कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यहां पर्याप्त जमीन उपलब्ध है और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित किया जा रहा है। मांग और बचे हुए फ्लैट्स की उपलब्धता के आधार पर योजना का और विस्तार दिया जा सकता है।