
नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में महिला रोजगार योजना के जरिए महिलाओं के खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाने के प्रयोग के बाद भाजपा अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी मॉडल को विस्तार देने की रणनीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्तिकरण और उद्यमिता के लिए 2 से पांच लाख तक की सहायता की योजना लाई जा सकती है। उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री धामी ने योजना की घोषणा की है। हालांकि अभी योजना का विवरण जारी नहीं किया गया है।
भाजपा के एक उच्च पदाधिकारी ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि पार्टी और गठबंधन की सरकारें ऐसी योजनाओं पर काम कर रही हैं, जिनसे समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सीधा लाभ पहुंचे। साथ ही वित्तीय अनुशासन बना रहे और संबंधित प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि हो। पार्टी का जोर ऐसी योजनाओं पर है, जिनमें आर्थिक सहायता के साथ लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी मिले।
बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक परिवार की एक महिला को पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए शुरुआती सहायता के रूप मे दस हजार और बाद में योजना में कारोबार शुरू करने और उसके आकलन के बाद पात्र महिलाओं को दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देने का भी प्रावधान है। बिहार सरकार के अनुसार, नवंबर 2025 तक 1.56 करोड़ महिलाओं के खातों में 15,600 करोड़ रुपये पहुंचाए जा चुके थे। स्वयं सहायता समूहों और जीविका नेटवर्क के जरिए महिलाओं को प्रशिक्षण तथा बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई।
सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसी तरह की बड़ी योजना लाने पर मंथन किया जा रहा है। प्रस्तावित प्रारूप के मुताबिक, पात्र महिला को 10 हजार से 50 हजार रुपये तक अलग अलग किश्तों में दिए जाने और बाद में उद्यम सहायता राशि को पांच लाख तक पहुंचाया जा सकता है। इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा परिवारों को दायरे में लाने पर विचार हो रहा है।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की बैणी-भुली योजना के तहत पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की तैयारी है। सहायता दो किस्तों में सीधे बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। पहली किस्त दिसंबर में आने की संभावना है। हालांकि, प्रति महिला सहायता राशि की घोषणा अभी नहीं हुई है। स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं पर इसका विशेष फोकस है।
महिलाओं को नकद सहायता देने वाली योजनाएं अब राज्यों के बजट का बड़ा हिस्सा बन रही हैं। ईएसी-पीएम के अध्ययन के मुताबिक, 15 से अधिक राज्यों में करीब 12 करोड़ महिलाएं ऐसी योजनाओं के दायरे में हैं। इन पर सालाना लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।यह देश की जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत है। 2022-23 में यह खर्च करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये यानी जीडीपी का 0.6 प्रतिशत था।रिपोर्ट में 128 नकद हस्तांतरण योजनाओं का विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार राज्यों के राजस्व प्राप्तियों में सब्सिडी और ट्रांसफर का हिस्सा 2018-19 के 16 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 21 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में नकद हस्तांतरण का खर्च सालाना औसतन 24 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि सब्सिडी खर्च में वृद्धि 12 प्रतिशत रही।
मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना, महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहिण और हरियाणा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार अब अन्नपूर्णा भंडार योजना ओडिशा में सुभद्रा योजना, दिल्ली और झारखंड में महिला सहायता योजनाएं भी इसी व्यापक मॉडल का हिस्सा हैं।
ईएसी-पीएम के महाराष्ट्र और ओडिशा के अध्ययन में सामने आया कि नकद सहायता से महिलाओं के बैंक बैलेंस और घरेलू खर्च दोनों में वृद्धि हुई। महाराष्ट्र में लाभार्थियों के औसत बैंक बैलेंस में करीब 6,884 रुपये और ओडिशा में 6,887 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
पंजाब में आप सरकार ने भी महिलाओं के लिए विशेष योजना लागू की है। ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये मिलेंगे। पहली किस्त के रूप में सामान्य वर्ग को 3,000 और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 4,500 रुपये दिए गए हैं। सरकार के अनुसार 40 लाख से अधिक महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है। योजना के लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पंजाब की करीब 97 फीसदी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।