lockdown 4.0: केंद्र ने राज्यों को दिया जोन तय करने का अधिकार, राहुल ने 10 दिन पहले दी थी सलाह

रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन का विवरण अब राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेश तैयार करेंगे राहुल गांधी ने 8 मई को जोन तय करने का अधिकार राज्यों को दिए जाने की पैरवी की थी

नई दिल्ली। कोविड-19 ( COVID-19 ) मरीजों की संख्या के हिसाब से सरकार द्वारा बनाई गए रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन का विवरण अब राज्य सरकार ( States Goverment ) व केंद्र शासित प्रदेश तैयार करेंगे। इन्हें अब इनके बारे में फैसला लेने का अधिकार होगा। आपको बता दें कि इससे पहले तीनों जोन पर फैसला केंद्र सरकार ( Central Goverment ) कर रही थी। अब यह कमान राज्य व केंद्र शासित स्तर पर संभाली जाएगी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र ने जोन को लेकर जो नई व्यवस्था बनाई है, उसका जिक्र राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने 10 दिन पहले ही कर दिया था। दरअसल, राहुल गांधी ने 8 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोन तय करने का अधिकार राज्यों को दिए जाने की पैरवी की थी।

इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि “रेड, ओरेंज और ग्रीन” तीनों जोन केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए हैं, जबकि इनकी असल जानकारी जिलाधिकारियों और मुख्यमंत्रियों को के पास होती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली को इन जोनों को सही और सटीक जानकारी नहीं होती। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेड जोन वास्तव में ग्रीन जोन था और ग्रीन जोन ग्रांउड पर रेड जोन। इसलिए जोन तय करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होना चाहिए।

यही नहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि जहां तक मेरा सवाल है तो कोरोना जैसे संकट में मुझे एक स्ट्रॉंग प्रधानमंत्री की बजाए सभी राज्यों में शक्तिशाली मुख्यमंत्री और डीएम चाहिएं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हम बीमारी को लोकल लेवल पर ही निपटा दें। हर लेवल पर बीमारी के सामने एक स्ट्रोंग हिंदुस्तानी लीडर खड़ा हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो किसान हो।