
Delhi Chhath Ghat: छठ पूजा के अवसर पर आम आदमी पार्टी (AAP) दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कोंडली छठ घाट पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान उन्होंने दिल्लीवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं और श्रद्धालुओं से साफ पानी वाले घाटों पर ही पूजा करने की अपील की।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 'मैं छठ पूजा के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। छठी मैया सभी की मनोकामनाएं पूरी करें' उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे अपने बच्चों को सुरक्षित तरीके से उन घाटों पर लेकर जाएं, जहां पानी साफ हो। उन्होंने खासतौर पर यमुना के किनारे प्रदूषित पानी वाले इलाकों में सावधानी बरतने की अपील की। भारद्वाज ने कहा कि ऐसे पानी का इस्तेमाल आचमन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है।
सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के बयानों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर कपिल मिश्रा हाई कोर्ट को ही सरकार बता रहे हैं तो यह उनकी “बेशर्मी” है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि झूठ बोलना उनकी आदत है और बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ती है। उन्होंने दावा किया कि कपिल मिश्रा ने पहले सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल को लेकर भी इसी तरह के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें अदालत में माफी मांगनी पड़ी थी।
AAP नेता ने आरोप लगाया कि इस साल दिल्ली में छठ पूजा समितियों पर बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि समितियों से कहा जा रहा है कि अगर वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगी तो उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता रोक दी जाएगी। भारद्वाज ने कहा कि कई जगहों पर इस तरह का दबाव बनाया गया है और कुछ मामलों में सहायता राशि रोके जाने की भी जानकारी सामने आई है। उन्होंने इसकी तुलना कांवड़ यात्रा के दौरान कथित तौर पर बनाए गए दबाव से भी की।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP सरकार ने छठ पूजा के लिए कृत्रिम घाट बनाने और समितियों को सरकारी सहायता देने की व्यवस्था शुरू की थी। उनके मुताबिक, मौजूदा सरकार ने इस व्यवस्था को जारी रखा है, जो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के 10 साल के कार्यकाल में लोग अपनी-अपनी राजनीतिक विचारधारा और पार्टी के साथ जुड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद छठ पूजा समितियों को सरकारी सहायता मिलती रही। उन्होंने मांग की कि आगे भी यही व्यवस्था जारी रहनी चाहिए और सरकार को लोगों को किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए।