-स्वायत शासन मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने कहा।
ब्यावर. स्वायत शासन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने कहा कि बजट में घोषित कर दिया है कि स्वायत शासन संस्थाएं, पंचायत राज व सकारिता के चुनाव के कैलेडर तय किया जा रहा है। यह सारे चुनाव दो ढाई माह में हो जाएंगे। इसका नीतिगत निर्णय लिया है। इसके लिए बजट सत्र या आगामी दिनों में पारित करवाया जाएगा। इसके निर्णय होने के बाद सीमा विस्तार का काम शुरु हो जाएगा। इससे कुछ चुनाव आगे खिसक सकते है एवं कुछ पहले हो सकते है। अब बार-बार चुनाव नहीं होंगे। जिससे बार-बार चुनाव में प्रशासन नहीं जाएगा तो विकास के काम तेजी से होंगे। स्वायत शासन मंत्री खर्रा रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चुनाव एक साथ दो ढाई माह में हो जाए। इसके लिए नीतिगत निर्णय ले लिया गया है। इसके लेकर जल्द ही काम शुरु कर दिया जाएगा। जिससे बार-बार चुनाव करवाने की प्रक्रिया नहीं होगी।
ग्राइडिग उद्योग को लेकर आए सुझाव पर चल रहा है मंथन
प्रदेश का कच्चा माल व पाउडर प्रदेश से बाहर जा रहा है। जबकि यह प्रदेश में ही होता है। इसको लेकर एसोशिएसन के मांग पत्र व सुझाव आए है। उन पर विचार किया जा रहा है। ग्राइडिग उद्योग की जो समस्याएं है। उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। मांग एवं जो सुझाव आए है। इन पर मंथन करने के बाद निर्णय किया जाएगा। ताकि प्रदेश के उद्योगों को संबंल मिले एवं रोजगार के अवसर बढ़े।
विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बने
प्रदेश विद्युत आपूर्ति में आत्म निर्भर हो जाए। इसको लेकर काम किया जा रहा है। चार-पांच साल में बिजली के उत्पादन में प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाए। बिजली को दूसरे प्रदेशों में देने की िस्थति में आ जाए। इसको लेकर काम कर रहे है। इस योजना के फलीभूत होने पर प्रदेश के उद्योगों को पंख लगेंगे एवं औद्योगिक के पर्याप्त बिजली दी जा सकेगी। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को दिशा मिलेगी।
मकान की देहरी से ऊंची ने बने सड़क
एक सवाल के जवाब में स्वायत शासन मंत्री खर्रा ने कहा कि हमारा दुर्भाग्य रहा कि अभियंताओं की सोच व दूरदृष्टि कमजोर रही। जब बिल्डिग लाइन बन गई एवं देहरी का निर्माण हो गया। उस देहरी से ऊंपर सड़क का निर्माण नहीं होना चाहिए। ताकि किसी के मकान के पानी नहीं घूसे, इसलिए देहरी से ऊंपर सड़क का निर्माण नहीं हो। चाहे सड़क को खोदकर निर्माण करना पड़े। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखेंगे।
उदयपुर रोड बाइपास पर मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट
उदयपुर रोड बाइपास पर होने वाले हादसों के एक सवाल के जवाब देते हुए मंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से एनएचआई के साथ संयुक्त रुप से तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करवाने के निर्देश दिए। यहां पर जो दुर्घटना जोन बना है। वहां पर एनएचआई इस काम को स्थानीय स्तर पर करवा सकती है तो करवा ले। इसके बावजूद अगर कोई अडचन आ रही है तो पूरे रिपोर्ट बनाकर भिजवाए। ताकि इस पर केन्द्रीय मंत्री नितीन गडकरी से बात कर इसका समाधान करवाया जा सके।