जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत बेरखेरी गुसाई ग्राम के भू-अर्जन में विभाग की ओर से करीब 90 प्रतिशत तक की मुआवजा राशि जमा नहीं की गई है। सर्विस चार्ज के रूप में करीब दो करोड़ की अतिरिक्त राशि जमा है, जिसे वित्त विभाग को वापस किया जा रहा है।
पड़रिया कलां गांव में जल संसाधन विभाग को जल परियोजना तैयार करनी है। विभाग की ओर से प्रशासन को पुरानी कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से जमीन की गणना संबंधी प्रस्ताव भेज दिया गया। प्रभावित लोग इसका विरोध कर सकते हैं, जिसके कारण प्रशासन ने उक्त प्रस्ताव को दोबारा तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
लोक निर्माण विभाग को ग्राम मोकलपुर में विकास कार्य के लिए भू-अर्जन करना है, लेकिन गणना पत्रक त्रुटिपूर्ण भेज दिया गया, जिसके कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई।
आपचंद्र गुफाओं के पास सिंचाई परियोजना का विस्तार होना है, लेकिन भू-अर्जन के लिए प्रारंभिक जांच का प्रस्ताव ही प्रशासन को नहीं भेजा गया है।
बिलहरा जल परियोजना के लिए एसडीएम जैसीनगर की ओर से भेजा गए प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण पाया गया है। इस वजह से उक्त प्रस्ताव को दोबारा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
माधो परियोजना के लिए भू-अर्जन की गणना में गंभीर त्रुटि की गई। किसानों की जमीन को सिचिंत-असिचिंत