कटनी. जिले में समग्र आईडी व ई-केवाईसी की तकनीकी अड़चनों के चलते लगभग 1 लाख 25 हजार 535 जरूरतमंद लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से मिलने वाले राशन से वंचित हो गए हैं। प्रशासनिक लापरवाही और डिजिटल अपग्रेडेशन के नाम पर महीनों से लोग परेशान हैं, कोई छह माह से तो कोई कई साल से अफसरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा। बता दें कि जिले में 87 प्रतिशत ही इ-केवायसी हो पाया है।
जिले में कुल 9,40,995 पात्र उपभोक्ता पीडीएस के अंतर्गत गेहूं, चावल, नमक जैसी जरूरी खाद्य सामग्री या तो नि:शुल्क या नाममात्र की कीमत (1 से 2 रुपए प्रति किलो) पर प्राप्त करते हैं। मगर जिनकी ई-केवाईसी पूर्ण नहीं हुई है या समग्र आईडी में त्रुटियां हैं, उन्हें जून माह में बिल्कुल भी राशन नहीं मिला। विभाग का कहना है कि समग्र आईडी अपग्रेडेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इन हितग्राहियों को एकमुश्त राशन वितरित किया जाएगा। लेकिन तब तक जरूरतमंद महंगे बाजार से राशन खरीदने को मजबूर हैं, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया है। डिजिटल सिस्टम की खामियों का खामियाजा जरूरतमंद जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासनिक तंत्र को चाहिए कि राशन जैसी बुनियादी सुविधा से कोई भी वंचित न रहे। इसके लिए ई-केवाईसी और समग्र आईडी सुधार के लिए विशेष अभियान चलाकर तत्परता से वितरण पुन: शुरू किया जाए।