
नोएडा। बायर्स को समय पर फ्लैट नहीं देने और उनका पैसा दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगाने पर फंसे जेपी एसोसिएसट्स को 10 मई तक दो सौ करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। दरअसल, बुधवार को बायर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेपी असोसिएट्स लि.से कहा कि बिल्डर उन सभी बायर्स के प्रोजेक्टों का चार्ज जमा करें जो अपने पैसे वापस चाहते हैं और साथ ही 15 अप्रैल व 10 मई को 100-100 करोड़ रुपये जमा किए जाए।
इस दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि जेपी बायर्स के पैसों पर बैठे नहीं रह सकता और हमें बायर्स की चिंता है। कोर्ट बायर्स को फ्लैट या पैसे दिलाने में मदद करना चाहते है। उन्होंने कहा कि रिफंड का विकल्प चुनने वाले सभी बायर्स को रीयल स्टेट फर्म की तरफ से कोई ईएमआई भुगतान डिफॉल्ट की नोटिस ना भेजी जाए।
जेएएल ने कोर्ट को बताया कि 2017-2018 में उन्हें 13,500 फ्लैट के लिए सीसी मिले हैं और आठ प्रतिशत बायर्स ने रिफंड का विकल्प चुना है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
जेपी के बायर देवेंद्र यादव ने बताया कि जेपी बिल्डर कई साल से बायर्स को चकमा दे रहा है। अब हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। जिस तरह से आज कोर्ट का फैसला आया है वह बहुत ही राहत भरा है और हम आशा करते हैं कि जल्द ही सभी बायर्स को उनके घर मिल सकेंगे।
बता दें कि इससे पहले पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बायर्स को जेपी ग्रुप की तरफ से 2000 करोड़ रुपये का रिफंड न दिए जाने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। चीफ जस्टिस ने तब हल्के लहजे में कहा था, 'अच्छे बच्चे बनकर पैसे जमा कर दो।'
उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रुप के अलग-अलग प्रोजेक्ट से जुड़े लगभग 30 हजार बायर्स को कई साल बाद भी फ्लैट नहीं मिला है। वहीं सितंबर 2017 में एनसीएलटी की इलाहाबाद बैंच 10 अगस्त को ही जेपी समूह की जेपी इन्फ्रा को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया में डाल दिया था। जिसके बाद बायर्स ने जमकर हंगामा भी किया था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।