
भारत के वाणिज्य मंत्री के अनुसार, हालिया और प्रस्तावित व्यापार समझौतों से देश को लगभग 60 लाख करोड़ डॉलर के बाजारों तक विशेष पहुंच मिलने जा रही है। लेकिन इस दावे से जुड़ा असली सवाल यह है कि क्या हम इस पहुंच को निवेश, उत्पादकता, निर्यात और रोजगार सृजन में बदल सकते हैं? गांधीजी होते तो एक सीधा सवाल पूछते- उत्पादन कौन करेगा और इसका लाभ किसे मिलेगा? वर्ष 2025-26 में हमारा कुल निर्यात 863 अरब डॉलर रहा, जिसमें 442 अरब डॉलर का माल और 421 अरब डॉलर की सेवाओं का निर्यात था। सेवाओं का निर्यात तो तेजी से बढ़ा है,लेकिन इसमें श्रम-प्रधान विनिर्माण की तुलना में कम रोजगार सृजन होता है। अत: भारत की चुनौती केवल निर्यात बढ़ाना नहीं, बल्कि उस उत्पादक आधार को विस्तृत करना है जिससे अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके।
आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में 'दुनिया के लिए भारत में उत्पादन और असेंबलिंग' की रणनीति के तहत वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जुड़कर 2030 तक आठ करोड़ अच्छे वेतन वाले रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। यह लक्ष्य आज भी प्रासंगिक है, लेकिन निर्यात बढऩा स्वत: रोजगार की गारंटी नहीं देता। यह उत्पादन श्रमिकों की खपत, तकनीक, पूंजी की मात्रा और घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं की मजबूती पर निर्भर करता है। भारत के पंजीकृत कारखानों में 2024-25 के दौरान लगभग 2.1 करोड़ लोग कार्यरत थे। एक वर्ष में इसमें सात प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। इसके बावजूद यह संख्या विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम है। इससे स्पष्ट है कि उत्पादन और निवेश की तुलना में स्थायी औद्योगिक रोजगार में वृद्धि धीमी है। यह भी समझना जरूरी है कि 60 लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा भारतीय उत्पादों की तैयार मांग नहीं है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार से हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वहां भारतीय उत्पादकों के लिए कितना बाजार उपलब्ध है। वास्तविक निर्यात मांग क्रय शक्ति, उत्पादों की गुणवत्ता, परिवहन सुविधा, विनिमय दरों और प्रतिस्पर्धात्मकता पर निर्भर करती है। यूरोप जैसे समृद्ध बाजारों में भी धीमी वृद्धि दर और बढ़ती अनिश्चितताओं को देखते हुए, भारत को केवल बाजार पहुंच के बजाय अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता और घरेलू मूल्य संवर्धन पर ध्यान देना होगा।
इसके लिए केवल बड़े कारखाने नहीं, बल्कि बेहतर परिवहन, स्थिर कर प्रणाली, सस्ती ऊर्जा, कुशल श्रम और आधुनिक तकनीक जरूरी है। साथ ही, बड़ी कंपनियों को सहयोग देने के लिए छोटे-मझोले उद्योगों का मजबूत नेटवर्क बनाना होगा। हमारा लक्ष्य केवल कुल निर्यात बढ़ाना नहीं, बल्कि उसमें देश के भीतर तैयार होने वाले उत्पादों और सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना भी होना चाहिए। यहीं गांधीजी का विकेंद्रीकृत उत्पादन और न्यासिता (ट्रस्टीशिप) का सिद्धांत प्रासंगिक हो जाता है। इसके अनुसार पूंजी और संसाधनों पर नियंत्रण का उद्देश्य समाज की उत्पादन क्षमता का विस्तार करना होना चाहिए, न कि लाभ को कुछ हाथों में केंद्रित करना।विदेशी निवेश के मामले में यह देखना आवश्यक है कि उससे पैदा होने वाले आर्थिक मूल्य का कितना हिस्सा भारतीय श्रमिकों, स्थानीय उद्यमियों और आपूर्तिकर्ताओं तक पहुंचता है? क्या स्थानीय कंपनियां केवल सस्ते सामान की आपूर्तिकर्ता बनी रहती हैं या तकनीकी रूप से सक्षम उद्यमों के रूप में विकसित होती हैं? क्या विदेशी निवेश से भारतीय उद्योगों की तकनीकी क्षमता बढ़ती है या विदेशी कंपनियां घरेलू अर्थव्यवस्था से अलग-थलग रहकर काम करती हैं? ये सवाल निवेश की वास्तविक उपयोगिता तय करते हैं। आधुनिक स्वचालित कारखाने भले ही भारी उत्पादन करें, लेकिन उनमें प्रत्यक्ष रोजगार कम हो सकते हैं।
इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे उद्योगों में निवेश अनुचित है। लेकिन उनके आसपास छोटे उद्योगों, परिवहन, रखरखाव और अन्य सेवाओं के माध्यम से भी रोजगार सृजन सुनिश्चित करना होगा। किसी कारखाने में कार्यरत संख्या ही रोजगार सृजन का सही पैमाना नहीं हो सकती। यह भी देखा जाना चाहिए कि उस उद्योग की पूरी उत्पादन शृंखला ने कितने हाथों को काम दिया और कितनी नई उत्पादन क्षमताओं का विकास किया। पर्यावरण संरक्षण भी विकास का अहम हिस्सा है। केवल जीडीपी की गणना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान का पूरा हिसाब रखना भी आवश्यक है। गांधीजी का 'जनसमुदाय द्वारा उत्पादन' का विचार आज भी महत्वपूर्ण है। भारत को बड़े उद्योगों और छोटे उद्यमों में से किसी एक को चुनने के बजाय दोनों को जोडऩा होगा, जहां बड़े उद्योग तकनीक व वैश्विक पहुंच प्रदान करें और छोटे उद्यम व्यापक रोजगार सृजित करें। असली चुनौती इन दोनों को एक-दूसरे से जोडऩे की है। इसलिए 60 लाख करोड़ डॉलर के बाजार का अवसर कोई ऐसा चेक नहीं है, जिसे भारत कभी भी भुना सकता है। यह भारत के लिए अपनी उत्पादन क्षमता मजबूत करने का मौका है।
सफलता का आकलन केवल निर्यात वृद्धि से नहीं, बल्कि देश में तैयार उत्पादों और सेवाओं के मूल्य, उत्पादकता, रोजगार सृजन, श्रमिकों के वेतन, छोटे और मझोले उद्योगों की भागीदारी, तकनीकी हस्तांतरण, संसाधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग और लाभ के न्यायसंगत वितरण से होना चाहिए। विकास तभी टिकाऊ बन सकता है जब निवेश से उत्पादकता, निर्यात और स्थायी रोजगार बढ़ें और इन सबका लाभ पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए। बाजार तक पहुंच से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि भारत प्रतिस्पर्धी, रोजगारपरक, तकनीकी रूप से सशक्त और पर्यावरण-अनुकूल अर्थव्यवस्था बने। यह गांधी और आधुनिक अर्थशास्त्र के बीच चुनाव नहीं, बल्कि यह परखने का प्रयास है कि हमारी विकास व्यवस्था बहुसंख्यक लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता व अवसरों का विस्तार कर रही है या मु_ीभर लोगों के उत्पादन व संपत्ति में वृद्धि कर रही है?
डॉ. सुदर्शन अयंगर गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कुलपति,(द बिलियन प्रेस)