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संपादकीय: वैश्विक शांति व सहयोग को लेकर भारत से उम्मीदें

भारत के सामने चुनौती है कि वह बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखे।
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भारत

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ANUJ SHARMA

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Updated: 19 Nov 2026, 5:06 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा के दौरान हुए क्वाड शिखर सम्मेलन और आसियान-भारत शिखर सम्मेलन ने बदलती वैश्विक व्यवस्था के कई पहलुओं को सामने रखा है। इन बैठकों को सिर्फ कूटनीतिक आयोजनों के रूप में देखना ही उचित नहीं होगा। इनके केंद्र में भारत के आर्थिक, सामरिक और राष्ट्रीय हितों से जुड़े कई अहम सवाल हैं। आज जब दुनिया शक्ति प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीतिक बदलावों के दौर से गुजर रही है, तब भारत की भूमिका और उसकी कूटनीतिक सूझबूझ का महत्व और बढ़ गया है।

दक्षिण-पूर्व एशिया भारत के लिए व्यापारिक ही नहीं, सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र हिंद और प्रशांत महासागर को जोडऩे वाले प्रमुख समुद्री मार्गों के निकट स्थित है। भारत की ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और समुद्री सुरक्षा इन मार्गों की स्थिरता पर निर्भर करती है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी और क्षेत्रीय देशों के साथ उसके विवादों ने आसियान की प्रासंगिकता और बढ़ा दी है। ऐसे में भारत को आसियान देशों के साथ आर्थिक संबंधों के अलावा रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और संपर्क परियोजनाओं को भी मजबूत करना होगा। भारत की एक्ट ईस्ट नीति की सफलता भी काफी हद तक इसी पर निर्भर करती है। क्वाड की बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण रही कि भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति जताई। भारत के लिए आपूर्ति शृंखला के नए विकल्प तैयार करना और रणनीतिक संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाना राष्ट्रीय हित से जुड़ा विषय है। क्वाड इस दिशा में उपयोगी मंच साबित हो सकता है।

हालांकि, क्वाड को केवल चीन के खिलाफ गठबंधन के रूप में देखना भारत के हित में नहीं होगा। भारत की विदेश नीति का आधार रणनीतिक स्वायत्तता है। उसे अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाने के साथ रूस और अन्य देशों के साथ संबंधों में भी संतुलन बनाए रखना है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में क्वाड की पहली शिखर बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चीन के प्रति अमरीकी राष्ट्रपति की नीति में विरोधाभासी संकेत मिलते रहे हैं। वे एक ओर चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए सहयोगियों को साथ लाते हैं, तो दूसरी ओर अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए चीन के साथ समझौते की संभावनाएं भी तलाशते हैं। इसी बीच, गुरुवार को चीन के शेनझेन में ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की प्रस्तावित मुलाकात पर दुनिया की निगाहें रहेंगी। भारत के सामने चुनौती है कि वह बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखे। भारत की सफलता इसी में है कि वह महाशक्तियों के बीच संतुलन साधते हुए अपने हितों की रक्षा करे और वैश्विक शांति तथा सहयोग में प्रभावी योगदान दे।