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Hindi News / Opinion / सत्रावसान विलंब से कमजोर होती संसदीय जवाबदेही

सत्रावसान विलंब से कमजोर होती संसदीय जवाबदेही

अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को उस स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जब संसद के दोनों सदन एक साथ सत्र में न हों और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो। राज्यों में अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को ऐसी ही शक्ति प्राप्त है।
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भारत

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Opinion Desk

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डॉ. कैलाश चंद सैनी

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Updated: 18 Nov 2026, 2:56 PM IST

constitution

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सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाए, लेकिन सत्र समाप्त न हो- संसदीय प्रक्रिया की यह तकनीकी व्यवस्था गंभीर संवैधानिक और राजनीतिक विमर्श का विषय बनी हुई है। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बावजूद अभी तक सत्रावसान नहीं हुआ है। इस तरह 96 दिन का अंतराल बीत चुका है और वर्ष 2008 में दर्ज 87 दिन का पुराना उदाहरण पीछे छूट गया है। इस बीच महिला आरक्षण और परिसीमन संबंधी विधायी प्रस्तावों पर विचार के लिए संसद की विशेष बैठक बुलाए जाने की चर्चाएं भी सामने आई हैं।

सरकार की ओर से संविधान संशोधन विधेयक के लिए विशेष बैठक पर विचार किए जाने की खबरों के बीच सत्रावसान का यह विलंब केवल प्रक्रियागत सुविधा नहीं, बल्कि संसदीय परंपराओं और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की कसौटी भी बन गया है। संसदीय कार्यप्रणाली में बैठक का स्थगन और सत्रावसान दो अलग-अलग संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं। अध्यक्ष या सभापति सदन की बैठक को अगले दिन, किसी निश्चित तिथि या अनिश्चितकाल (साइन-ए-डाइ) के लिए स्थगित करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति संसद के सत्र का सत्रावसान करते हैं। राज्य विधानसभाओं में यह कार्य राज्यपाल करते हैं। सत्रावसान से सत्र औपचारिक रूप से समाप्त हो जाता है, जबकि अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद भी सत्र तकनीकी रूप से जारी रहता है। इसलिए सत्रावसान से पहले उसी सत्र की अगली बैठक बुलाई जा सकती है। कौल एवं शकधर की पुस्तक 'संसदीय पद्धति और प्रक्रियाÓ में ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं। वर्ष 1987 में लोकसभा 12 मई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई व 27 जुलाई को पुन: बैठी। वर्ष 2008 में चौदहवीं लोकसभा के सत्र का पहला चरण 22 जुलाई को स्थगित हुआ और अगला चरण 17 अक्टूबर को शुरू हुआ। इन तिथियों के बीच 87 दिन का अंतर था।

वर्तमान स्थिति इस अवधि से आगे निकल चुकी है। संविधान में अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद सत्रावसान की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है। इसलिए विलंब अपने आप में संवैधानिक उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब यह अवधि असाधारण रूप से लंबी हो और इसके पीछे विधायी या राजनीतिक उद्देश्य हों, तो इसकी संसदीय उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। वर्तमान प्रकरण को महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधायी प्रस्तावों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। अप्रेल में इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक विशेष बहुमत प्राप्त नहीं कर सका था। वर्ष 2023 के 106वें संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसका क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन से जुड़ा है। इसे शीघ्र लागू करने के उपायों पर राजनीतिक मतभेद रहे हैं और विशेष बैठक की अटकलें इसी पृष्ठभूमि से जुड़ी हैं। सत्रावसान का प्रश्न अध्यादेश जारी करने की संवैधानिक व्यवस्था से भी जुड़ता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को उस स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जब संसद के दोनों सदन एक साथ सत्र में न हों और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो। राज्यों में अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को ऐसी ही शक्ति प्राप्त है। सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हों, पर सत्रावसान न हुआ हो, तो अध्यादेश जारी करने की संवैधानिक शर्तों की व्याख्या का प्रश्न उठता है। इससे स्पष्ट है कि सत्रावसान लंबित रखने का प्रभाव अगली बैठक बुलाने की सुविधा तक सीमित नहीं है।
यह प्रवृत्ति राजस्थान विधानसभा में भी दिखाई दी। 15वीं विधानसभा के दौरान 2020-2022 के बीच कई बार बैठकें अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बावजूद सत्रावसान लंबे समय तक टाला गया।

पांचवें सत्र की बैठक 24 अगस्त, 2020 को स्थगित हुई, जबकि सत्रावसान 21 जनवरी, 2021 को हुआ। छठे सत्र की बैठक 19 मार्च, 2021 को स्थगित होने के बाद सितंबर में पुन: बुलाई गई और सत्रावसान 29 दिसंबर, 2021 को हुआ। सातवें सत्र की बैठक 28 मार्च, 2022 को स्थगित होकर 19 सितंबर को पुन: आहूत हुई। इसका सबसे प्रत्यक्ष असर विधायकों के प्रश्न पूछने के अधिकार पर पड़ा। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 33-क के तहत अंत:सत्रकाल में हर सदस्य प्रति सप्ताह अधिकतम एक अतारांकित प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन जब सत्रावसान नहीं होने से दो सत्रों के बीच अंत:सत्रकाल ही उपलब्ध नहीं रहता, जिससे सदस्य इस सुविधा से वंचित हो जाते हैं। बजट सत्र में प्रत्येक विधायक के लिए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की संख्या की सीमा भी निर्धारित है। पहले चरण में अपना कोटा पूरा कर चुके सदस्य उसी सत्र के दूसरे चरण में नए प्रश्न नहीं पूछ सकते। इस प्रकार एक ही सत्र को लंबा खींचने से जनप्रतिनिधियों के प्रश्न पूछने के अवसर सीमित हो जाते हैं।

असाधारण परिस्थितियों में सदन को पुन: बुलाने की सुविधा संसदीय व्यवस्था का हिस्सा है, पर इसका दीर्घकालिक उपयोग सामान्य परिपाटी का विकल्प नहीं बनना चाहिए। संसद और विधानसभाएं केवल विधेयक पारित करने के मंच नहीं, बल्कि सरकार से जवाब मांगने और जनसमस्याएं उठाने की संस्थाएं भी हैं। सत्रावसान का निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लिया जाता है। फिर भी पीठासीन अधिकारियों की संस्थागत भूमिका और सदस्यों के अधिकारों पर पडऩे वाले प्रभाव की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। संसदीय प्रक्रिया की सुविधा यदि जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को सीमित करने लगे, तो उस पर पुनर्विचार आवश्यक है। सदन की गरिमा केवल उसके बैठने की अवधि से नहीं, बल्कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही और जनप्रतिनिधियों को प्राप्त अधिकारों के प्रभावी उपयोग से तय होती है।

डॉ. कैलाश चंद सैनी,(पूर्व मुख्य अन्वेषण एवं संदर्भ अधिकारी,राजस्थान विधानसभा)