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वैश्विक अनिश्चितताओं और इंडो-पैसिफिक में बदल रहे समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा न केवल भारत की 'एक्ट-ईस्ट नीति' के लिहाज से अहम है, बल्कि इस क्षेत्र में नए समीकरण गढ़ रहे चीन को कांउटर करने का भी बड़ा अवसर है।
फिलीपींस की मेजबानी में हो रहे भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि नई दिल्ली जकार्ता से मनीला तक फैले समुद्र में शांति और स्थिरता का नया ढांचा बुन रही है। भारत-आसियान की इस जुगलबंदी से चीन की बेचैनी बढ़ी हुई है। भारत-आसियान शिखर सम्मेलन भारत की एक्ट-ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक विजन का केंद्रीय स्तंभ है। इसके जरिये भारत न केवल दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ अपने रणनीतिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है, बल्कि दक्षिण चीन सागर (साउथ चाइना सी) और हिंद-प्रशांत में शांति, स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने व चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद करता है। साल 1992 में एक क्षेत्रीय संवाद भागीदार से शुरू हुआ यह सफर आज 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' तक आ पहुंचा है। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि भारत के लिए आसियान की केंद्रीयता उसकी विदेश नीति का एक अपरिवर्तनीय हिस्सा बन चुका है।
शिखर सम्मेलन के एजेंडे में जिस तरह से दक्षिण चीन सागर में बढ़ते सैन्यीकरण और क्षेत्रीय विवादों को लेकर आसियान देशों की चिंताओं को प्रमुखता दी गई है, उससे साफ है भारत अब दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर तक कानून आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का पैरोकार बनकर उभर रहा है। दक्षिण चीन सागर में भारत की लीगल और मैरीटाइम एंट्री से भी बीजिंग की चिंता बढ़ी हुई है। जाहिर है, भारत और आसियान की बढ़ती हुई यह जुगलबंदी बीजिंग के लिए रणनीतिक खतरे का बड़ा कारण बन सकती है।भारी भरकम कर्ज के कारण कंबोडिया और लाओस जैसे देश अक्सर आसियान के मंचों पर चीन के खिलाफ कोई भी कड़ा रुख अपनाने से बचते हैं, जिससे आसियान में चीन के खिलाफ एकजुटता नहीं बन पाती है। कोई दो राय नहीं कि इतिहास और संस्कृति के साझा धागों से बंधे भारत और आसियान देशों के रिश्ते आज आधुनिक कूटनीति के सबसे विश्वसनीय स्तंभ बन चुके हैं। लेकिन व्यापार असंतुलन, मुक्त व्यापार समझौता और आसियान देशों की चीन पर निर्भरता जैसे मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों के बीच कुछ मतभेद भी हैं, जिनके चलते भारत-आसियान संबंध अब भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं, जहां से आर्थिक समृद्धि और वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में एकीकरण के नए द्वार खुल सकें। आसियान भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
दोनों पक्षों के बीच लगभग 122 अरब डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार होता है। भारत आसियान देशों को 38.96 अरब डॉलर का निर्यात करता है, जबकि लगभग 84.14 अरब डॉलर से अधिक का आयात करता है। आयात अधिक होने के कारण भारत का आसियान के साथ लगभग 45.2 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। भारत अपने बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने, व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार तक आसान पहुंच बनाने पर जोर दे रहा है। भारत के उद्योगपतियों का मानना है कि 'आसियान-भारत व्यापार समझौताÓ आसियान के पक्ष में अधिक झुका हुआ है। इसलिए वर्तमान में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा दोनों पक्षों के बीच एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे में जब तक दोनों पक्ष मिलकर व्यापार असंतुलन को दूर नहीं करते हैं और चीन के प्रति अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में तालमेल नहीं बैठाते हैं, तब तक भारत और आसियान के देश आर्थिक और सामरिक अवसरों के फलस्वरूप मिलने वाले किसी लाभ को ले पाएंगे, इसकी संभावना कम ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा भारत और आसियान के बीच व्यापारिक समझौतों की समीक्षा और फिलीपींस के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते के लिए नए द्वार खोलेगी, ऐसी उम्मीद है।
डॉ. एन.के. सोमानी,(अंतरराष्ट्रीय विषयों के जानकार)
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