
चुनाव नतीजे केवल सत्ता के पक्ष और विपक्ष में पड़े वोटों का हिसाब नहीं होते, वे राजनीतिक दलों को उनकी वास्तविक स्थिति से भी रूबरू कराते हैं। राजस्थान के पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों के नतीजों ने इस बार सत्तारूढ़ भाजपा को ऐसा ही एहसास करा दिया। ग्रामीण राजस्थान से आए जनादेश में कांग्रेस की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। 37 जिला परिषदों में कांग्रेस को 24 में बहुमत है तो भाजपा 5 के आंकड़े तक सिमट गई। वहीं सात जिलों में जोड़तोड़ के दांव लगेंगे। पंचायत समितियों में भी कांग्रेस ने भाजपा से काफी पीछे छोड़ अपनी स्थिति मजबूत की। यह अंतर इतना बड़ा है कि इसे केवल स्थानीय समीकरणों का परिणाम बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इन नतीजों का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आगामी दिसंबर में सरकार अपने तीन साल पूरे करने जा रही है। ऐसे समय में गांवों से आया यह संदेश सरकार और संगठन दोनों के लिए विचार करने का विषय है। आखिर क्या वजह रही कि सत्ता में होने के बावजूद भाजपा ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित समर्थन नहीं जुटा पाई? क्या सरकार की नीतियों और फैसलों को लेकर कहीं असंतोष है? क्या स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच संवाद कमजोर पड़ा है? या फिर संगठन का चुनावी प्रबंधन जमीनी परिस्थितियों को समझने में चूक गया?
सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इस चुनाव में सत्ता की राजनीतिक ताकत भी कई जगह काम नहीं आई। मंत्रियों के परिवारों और प्रभावशाली राजनीतिक घरानों के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार की हार हो या दूसरे मंत्रियों के क्षेत्रों में प्रत्याशियों का प्रदर्शन, नतीजों ने बता दिया कि स्थानीय चुनावों में राजनीतिक रसूख हमेशा निर्णायक नहीं होता। मतदाता अपने क्षेत्र के समीकरणों और उम्मीदवारों के कामकाज के आधार पर भी फैसला करता है। इसे नेताओं के लिए जनता के मिजाज को समझने का संकेत माना जाना चाहिए।
भाजपा के लिए चिंता की बात यह भी है कि यह कोई बिल्कुल अलग-थलग राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है। हालिया नगरीय निकाय चुनावों में भी कई स्थानों पर पार्टी को स्थानीय स्तर पर चुनौती मिली थी। वहां चुनाव की प्रकृति अलग थी और महापौर, सभापति तथा अध्यक्षों का चयन पार्षदों के जरिए हुआ, लेकिन राजनीतिक संदेश फिर भी महत्वपूर्ण थे। अब पंचायत चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों से आए परिणामों ने इस चर्चा को और व्यापक कर दिया है। शहरों और गांवों के नतीजों को एक साथ रखकर देखने की जरूरत है।
हालांकि इस जनादेश का एक दूसरा पहलू भी है। कांग्रेस को मिली बढ़त को उसके पक्ष में स्वतः बने व्यापक जनसमर्थन का प्रमाण नहीं माना जा सकता। भाजपा के खिलाफ पड़े वोटों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खाते में गया हो सकता है। आरएलपी, बीएपी और निर्दलीयों का प्रदर्शन भी बताता है कि ग्रामीण मतदाता के सामने दूसरे राजनीतिक विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी यह आत्मसंतोष का समय नहीं है।