Railway News: रेलवे अब अपने जनरल डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बीस रुपए में खाना उपलब्ध करवाएगा। इतना ही नहीं इन यात्रियों को प्लेटफॉर्म तीन रुपए में पैकेज्ड पेयजल की ग्लास भी उपलब्ध कराया जाएगा। रेलवे ने ट्रेनों के जनरल डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बुनियादी सुविधाओं में बड़ी वृद्धि करते हुए यह निर्णय लिया है जिसे जल्द ही अमल में लाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर जनरल डिब्बों के यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म पर जनता खाना के काउंटर स्थापित किए जाएंगे जहां से यात्री खाना, पीने का पानी खरीद कर सफर के दौरान खाने की सुविधा का लाभ सकेंगे।
डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे बोर्ड से इस तरह की नई व्यवस्था करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं जिनकी पालना में जनरल डिब्बों के यात्रियों की बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी। जिससे उनकी विशेषकर लंबी दूरी की यात्रा सुखद बन जाएगी। सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि यात्रियों को सभी बुनियादी सुविधाएं आईआरटीसी के माध्यम से सुलभ करवाई जाएगी।
यह भी पढ़ें : ग्रेजुएशन के साथ है ये सर्टिफिकेट, तो भारतीय सेना में बन सकते हैं सीधे ऑफिसर
ये मिलेगा खाने में
खाने की दो पृथक श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिसके तहत 20 रुपए में यात्री को 7 पूरी (175 ग्राम),सूखी आलू की सब्जी(150 ग्राम) और आचार (12 ग्राम) अच्छी गुणवत्ता वाले कागज के डिब्बे में उपलब्ध कराए जाएंगे। जबकि 50 रूपए के कॉम्बो भोजन में क्षेत्रीय व्यंजन, आयटम, स्नैक बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। इसका वजन 350 ग्राम होगा।आईआरसीटीसी की ओर से की जाने वाली व्यवस्था के तहत यात्रियों के लिए अनुमोदित ब्रांडों से 200 मिलीमीटर पैकेज्ड के सीलबंद ग्लास उपलब्ध रहेंगे जिनकी कीमत 3 रुपए होगी।
यह भी पढ़ें : राजस्थान के इस जिले में मिले वर्षों पुराने चांदी के सिक्के, लूटने के लिए लगी भीड़
निर्दशों की पालना अविलंब
रेलवे ने सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को ट्रेनों के ठहराव पर खाना, पेयजल और अनारक्षित डिब्बों के पास वेंडिंग ट्रॉली की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए नियत स्टेशनों पर सामान्य श्रेणी के डिब्बों की सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। गर्मियों में ट्रेन यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा होता है लेकिन कई जगह मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है, जिसके चलते रेलवे ने यह फैसला लिया है।