e-Service Center : राजस्थान का पहला ई-सेवा केन्द्र पाली न्यायालय होगा स्थापित, 7 फरवरी को होगा उद्घाटन
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भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) मंडल कार्यालय अजमेर के अधीन रबी विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों से गेहूं की खरीद भारत सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल पर की जाएगी।
पाली। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) मंडल कार्यालय अजमेर के अधीन रबी विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों से गेहूं की खरीद भारत सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल पर की जाएगी। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पाली जिले में कुल चार गेहूं खरीद केंद्र संचालित किए जाएंगे, जो 10 मार्च से पूर्ण रूप से कार्यशील होंगे।
एफसीआई की ओर से स्वीकृत गेहूं खरीद केंद्रों के निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार है। सुमेरपुर खरीद केंद्र 1000 मीट्रिक टन, बाली खरीद केंद्र 1000 मीट्रिक टन, तखतगढ़ खरीद केंद्र 3000 मीट्रिक टन, सांडेराव खरीद केंद्र 1000 मीट्रिक टन।
भारतीय खाद्य निगम ने आश्वस्त किया है कि गेहूं खरीद की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न की जाएगी। गेहूं की तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटे से की जाएगी तथा गुणवत्ता जांच निर्धारित मानकों के अनुसार होगी। खरीद के उपरांत किसानों को उनकी उपज का भुगतान जनाधार से लिंक बैंक खातों में अधिकतम 72 घंटे के भीतर किया जाएगा। किसानों से अपील की गई है कि वे अपना जनाधार व बैंक खाता समय रहते सही रूप से लिंक करवा लें।
एफसीआई ने जिले के किसानों से आग्रह किया है कि वे अपनी गेहूं की उपज साफ-सुथरी एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नजदीकी स्वीकृत खरीद केंद्र पर लाकर समर्थन मूल्य योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। यह व्यवस्था किसानों को बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
यह जानकारी मंडल प्रबंधक राकेश कुमार की अध्यक्षता में अजमेर में शुक्रवार को आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला एवं सम्मान समारोह में दी गई। कार्यक्रम में एफसीआई, राजफेड एवं नेफेड के अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह में विगत वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले गुणवत्ता निरीक्षकों एवं भुगतान प्रभारियों को सम्मानित किया गया।
इसी क्रम में पाली जिले के तखतगढ़ खरीद केंद्र पर राज्य स्तर पर उल्लेखनीय गेहूं खरीद के लिए गुणवत्ता निरीक्षक दिलीप स्वामी को शील्ड व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण सत्र में अधिकारियों ने किसानों को खरीद प्रक्रिया, संभावित समस्याओं एवं उनके त्वरित समाधान की जानकारी दी।