बिहार: श्मशान तक जाने से रोका, महादलित परिवार ने बीच सड़क पर किया महिला का अंतिम संस्कार

बिहार के वैशाली जिले में एक महादलित महिला को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान तक जाने का रास्ता नहीं मिलने पर मजबूरी में परिजनों ने बीच सड़क पर ही शव का दाह संस्कार कर दिया।

बिहार के वैशाली ज़िले से एक बेहद चौंकाने और शर्मनाक मामला सामने आया है। श्मशान तक जाने वाले रास्ता का अतिक्रमण होने की वजह से महादलित परिवार को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। काफी देर तक मिन्नतें करने और विवाद के बावजूद जब रास्ता नहीं मिला तो 91 वर्षीय महादलित महिला को अंतिम संस्कार श्मशान घाट की बजाय बीच सड़क पर कर दिया। ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इससे जुड़े सवाल करने पर कहा कि "यह एक गंभीर घटना है। ज़िला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।"यह घटना गुरुवार देर रात की है।

मूक दर्शक बनी रही पुलिस

यह मामला गरौल थाना क्षेत्र के सोनधो मुबारकपुर मांझी टोला का है। 91 वर्षीय झपकी देवी का निधन होने पर परिजन शव को लेकर श्मशान घाट की ओर जब बढ़े, तो अतिक्रमणकारियों ने उन्हें श्मशान घाट तक जाने से रोक दिया। काफी देर तक अतिक्रमणकारी दुकानदारों से मिन्नतें करने और विवाद के बावजूद जब रास्ता नहीं मिला, तो आक्रोशित और दुखी परिजनों ने बीच सड़क (चौराहे) पर ही चिता सजाई और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार के लोगों का कहना है कि सड़क के चौराहे पर ही चिता जलाने के अलावा हम लोगों के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि मामले की सूचना मिलने पर पुलिस के लोग भी आए थे, लेकिन वे मूक दर्शक बने रहे।

अतिक्रमणकारियों का कब्जा

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह रास्ता काफी समय से बंद है। इसको लेकर कई बार पुलिस और प्रशासन के सीनियर अधिकारियों से की गई है। लेकिन, अतिक्रमणकारियों के प्रभाव के कारण पुलिस और प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की वजह से उनका मन बढ़ता गया और अब वे श्मशान घाट जाने वाले लोगों को भी रोकने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि श्मशान घाट का रास्ता पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा होने से ग्रामीणों को को काफी परेशानी हो रही है।

डीएम ने दिया जांच के निर्देश

इस घटना का संज्ञान लेते हुए, वैशाली ज़िले की ज़िलाधिकारी वर्षा सिंह ने मामले की जांच के लिए महुआ के अनुमंडल अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक और गोरौल के प्रखंड विकास अधिकारी की एक समिति गठित की। कहा गया कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, ज़िलाधिकारी के निर्देश पर, गोरौल के प्रखंड विकास अधिकारी, अंचल अधिकारी और स्टेशन हाउस ऑफिसर का वेतन रोक दिया गया है।