Mukhyamantri Vriddhjan Samman Pension Yojana के तहत कई लाभार्थियों को पिछले कुछ महीनों से पेमेंट नहीं मिल रहा था।
Mukhyamantri Vriddhjan Samman Pension Yojana : बिहार के करीब 3 लाख बुजुर्गों को पेंशन फिर से मिलने का रास्ता साफ हो गया है। तकनीकी गड़बड़ियों के कारण रुकी हुई बुजुर्ग पेंशन बहाल करने के लिए सामाजिक कल्याण विभाग विशेष ब्लॉक-स्तरीय शिविर लगाने जा रहा है। इससे प्रभावित लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।
विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत कई लाभार्थियों को पिछले कुछ महीनों से पेमेंट नहीं मिल रहा था। इसका कारण फिंगर के निशान घिसने, आंख (आईरिस) की पहचान में दिक्कत या आधार और बैंक रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग में अंतर जैसे तकनीकी मुद्दे शामिल थे। इन गड़बड़ियों के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) की प्रक्रिया अटक गई थी और बुजुर्ग अपनी मासिक पेंशन से दूर हो गए थे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए विभाग को तुरंत हल निकालने का निर्देश दिया है। अब इन विशेष शिविरों में मौके पर ही बॉयोमेट्रिक अपडेट, व्यक्तिगत ब्योरे में सुधार और अन्य तकनीकी काम पूरे किए जाएंगे ताकि पेंशन मिलने में कोई रुकावट न रहे।
बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की मासिक रकम 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दी थी। इस फैसले के बाद आवेदन संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई और योजना के लाभार्थियों की संख्या 50 लाख से बढ़कर 50,63,557 हो गई।
बिहार में अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत भी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धजन पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension) के 35,62,501 लाभार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension) के 6,35,553 लाभार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension) के 1,10,744 लाभार्थी, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Lakshmibai Social Security Pension) के 8,74,433 लाभार्थी और बिहार विकलांग पेंशन योजना (Bihar Disability Pension Scheme) के 9,72,057 लाभार्थी शामिल हैं।
सरकार का दावा है कि इन शिविरों से न सिर्फ पेंशन बहाल होगी, बल्कि भविष्य में तकनीकी कारणों से पेमेंट रुकने की संभावना भी कम हो जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि सभी पात्र लाभार्थियों को बिना देरी उनके अधिकार की रकम मिल सके।