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Explainer: राजस्थान की सियासत में आखिर क्यों पिछड़ रही भाजपा

Explainer: नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के नतीजों से उजागर हुईं सरकार और संगठन की कमजोरियां; किसानों की नाराजगी, खाद संकट, स्थानीय नेतृत्व से दूरी और टिकट वितरण की चूक पडी भारीं; केंद्रीय व स्‍थानीय मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्र भी नहीं बचा पाए पार्टी की साख। पढ़िए विजय चौधरी की विशेष रिपोर्ट:
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Updated: 21 Nov 2026, 5:17 PM IST
Rajasthan Politics Status News
नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के नतीजों के बाद पिछड़ती भाजपा। ( सांकेतिक फोटो: ChatGPt)

Explainer: राजस्थान की राजनीति में पिछले तीन महीनों के दौरान आए दो चुनावी जनादेशों को एक साथ पढ़ें तो सत्ता की तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। सितंबर में नगरीय निकाय चुनाव हुए तो भाजपा ने कांग्रेस पर मामूली बढ़त हासिल की। पार्टी ने इसे अपनी सरकार की नीतियों और डबल इंजन विकास मॉडल पर जनता की मुहर बताया। लेकिन दो महीने बाद पंचायत चुनावों के नतीजों ने इस राजनीतिक दावे की जमीन हिला दी। शहरों में मामूली बढ़त के बाद गांवों में भाजपा को इतनी बड़ी शिकस्त मिली कि अब सरकार और संगठन दोनों को अपने राजनीतिक आधार की नए सिरे से पड़ताल करनी होगी। राजस्थान के ग्रामीण मतदाता ने कांग्रेस को स्पष्ट बढ़त देकर बता दिया है कि सत्ता में होना और जनता का भरोसा जीतना दो अलग-अलग बातें हैं।

यह परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भजनलाल शर्मा सरकार दिसंबर में अपने तीन साल पूरे करने जा रही है। सरकार के पास अब तक अपने कामकाज और योजनाओं के आधार पर जनसमर्थन मजबूत करने का पर्याप्त समय रहा है। केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने को भाजपा ने विकास की गति बढ़ाने वाली ताकत के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन स्थानीय चुनावों के नतीजे पूछ रहे हैं कि इस डबल इंजन की गति गांवों तक कितनी पहुंची? क्या किसान, युवा और ग्रामीण परिवार सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता कायम रख पाए हैं? और क्या भाजपा का संगठन सत्ता में आने के बाद भी उतना ही सक्रिय रहा, जितना विपक्ष में रहते हुए था?

इन सवालों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह केवल एक चुनाव की हार नहीं है। पहले नगरीय निकायों में मतदाताओं ने भाजपा को निर्णायक समर्थन नहीं दिया और अब पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने उसे बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है। दोनों चुनावों के नतीजों को एक साथ देखने पर प्रदेश की राजनीति में उभरते असंतोष और बदलते समीकरणों के संकेत दिखाई देते हैं।

राजस्थान भाजपा के नेता पंचायत चुनाव परिणाम देखते हुए। फोटो: पत्रिका

शहरों में भी नहीं मिला निर्णायक समर्थन

नगरीय निकाय चुनावों के आंकड़े इस राजनीतिक तस्वीर का पहला संकेत देते हैं। प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में भाजपा को करीब 35.18 प्रतिशत और कांग्रेस को करीब 34.24 प्रतिशत वोट मिले। दोनों के बीच अंतर केवल 0.94 प्रतिशत यानी 99,615 मतों का रहा। निर्दलीय प्रत्याशियों को 27.38 प्रतिशत वोट मिले। भाजपा ने वार्डों की संख्या में कांग्रेस से बढ़त जरूर बनाई, लेकिन मत प्रतिशत के लिहाज से मुकाबला बेहद करीबी रहा।

भाजपा ने इस प्रदर्शन को अपनी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नगरीय चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को सुशासन और विकास के प्रति समर्थन बताया था। लेकिन इन आंकड़ों का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भाजपा और कांग्रेस के बीच एक प्रतिशत से भी कम का अंतर था और लगभग हर चौथा वोट निर्दलीयों के खाते में गया। इसका अर्थ है कि शहरी मतदाता का एक बड़ा हिस्सा दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों से अलग विकल्पों की ओर भी गया।

यहां एक बात समझना जरूरी है। नगरीय निकाय चुनाव सीधे राज्य सरकार के चुनाव नहीं होते। पार्षदों का चयन स्थानीय मुद्दों और प्रत्याशियों के आधार पर होता है। इसके बाद सभापति, महापौर और अध्यक्ष का चयन भी संबंधित प्रक्रिया के तहत होता है। इसलिए इन नतीजों को सरकार के प्रति सीधे जनमत संग्रह के रूप में देखना उचित नहीं होगा। लेकिन 309 निकायों में भाजपा और कांग्रेस के बीच इतना कम अंतर यह जरूर बताता है कि सत्ता में होने के बावजूद भाजपा को व्यापक शहरी समर्थन हासिल नहीं था।

गांवों ने बदल दी राजनीतिक तस्वीर

पंचायत चुनावों में तस्वीर बिल्कुल उलट गई। राज्य निर्वाचन आयोग के 20 नवंबर को उपलब्ध परिणामों के अनुसार, 37 जिलों में पंचायत समिति सदस्य की 7,543 सीटों में से 7,520 के परिणाम घोषित हुए। इनमें कांग्रेस ने 3,758 और भाजपा ने 2,213 सीटें जीतीं। दोनों दलों के बीच 1,545 सीटों का अंतर रहा।
जिला परिषद सदस्य की 1,275 सीटों में से 1,271 के परिणाम घोषित हुए। कांग्रेस ने 794 और भाजपा ने 357 सीटें हासिल कीं। यहां भी कांग्रेस को भाजपा से 437 सीटें अधिक मिलीं।

पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस 37 में से 33 जिलों में भाजपा से आगे रही। भाजपा केवल अजमेर, बालोतरा, सलूम्बर और उदयपुर में बढ़त बना सकी। जयपुर में कांग्रेस ने 216 और भाजपा ने 87 सीटें जीतीं। जोधपुर में कांग्रेस 195 और भाजपा 81 पर रही। सीकर में कांग्रेस को 179 और भाजपा को 87 सीटें मिलीं। बीकानेर में कांग्रेस ने 155 और भाजपा ने 65 सीटें हासिल कीं। भीलवाड़ा में कांग्रेस को 165 और भाजपा को 111 सीटें मिलीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में भी कांग्रेस 46 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि भाजपा को 32 सीटें मिलीं।

इन नतीजों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस को 39.15 प्रतिशत और भाजपा को 33.78 प्रतिशत वोट मिले। जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत 43.41 और भाजपा का 37.76 प्रतिशत रहा। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को सीटों के साथ मत प्रतिशत में भी स्पष्ट बढ़त मिली।


यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में मतगणना 17 दिसंबर तक स्थगित की गई है। इन जिलों के परिणाम आने बाकी हैं। इसलिए अभी के आंकड़े 37 जिलों के घोषित परिणामों की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, पूरे प्रदेश के सभी 41 जिलों का अंतिम परिणाम नहीं। इन आंकड़ों को सामान्य स्थानीय समीकरणों का परिणाम बताकर खारिज करना राजनीतिक भूल होगी। कांग्रेस ने प्रदेश के अलग-अलग भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों में बढ़त हासिल की है। जयपुर, जोधपुर, सीकर, बीकानेर और भरतपुर जैसे क्षेत्रों में उसका प्रदर्शन बताता है कि ग्रामीण राजस्थान में पार्टी का आधार मजबूत हुआ है। भाजपा के लिए चिंता केवल हार की संख्या नहीं, बल्कि हार का भौगोलिक विस्तार भी है।

किसान की मुश्किलों ने सरकार के दावों की परीक्षा ली

ग्रामीण राजस्थान के इस जनादेश को समझने के लिए किसान की स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खेती और पशुपालन पर निर्भर है। ऐसे में बारिश की कमी, फसल खराबा, खाद की अनुपलब्धता और सिंचाई की समस्या सीधे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है।

इस वर्ष मानसून की स्थिति ने सरकार के सामने पहले ही चुनौती खड़ी कर दी थी। राज्य में औसत मानसूनी बारिश में करीब 20 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। सरकार ने 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया। इनमें 73 तहसीलें गंभीर और 14 मध्यम सूखे की श्रेणी में रखी गईं। इसके बाद सरकार ने 9,321 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। इसमें पेयजल, पशुओं के लिए चारा, सिंचाई, रोजगार और फसल खराबे के आकलन को प्राथमिकता दी गई।

सरकार की ओर से राहत पैकेज की घोषणा और अधिकारियों को निर्देश देना जरूरी कदम हैं, लेकिन किसान के लिए असली सवाल यह है कि राहत कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से पहुंची। खेत में फसल खराब हो जाए, पशुओं के लिए चारा जुटाना मुश्किल हो और पीने के पानी की समस्या खड़ी हो तो करोड़ों-अरबों के पैकेज की घोषणा तत्काल राहत नहीं बनती। किसान को गिरदावरी, मुआवजे, फसल बीमा और सिंचाई की व्यवस्था में वास्तविक राहत चाहिए।

यहां सरकार की राजनीतिक चुनौती भी सामने आती है। सूखे की स्थिति प्राकृतिक हो सकती है, लेकिन संकट के समय प्रशासनिक व्यवस्था कितनी प्रभावी रही, यह सरकार की जिम्मेदारी है। यदि किसान को समय पर मुआवजा नहीं मिलता, बीमा भुगतान अटकता है या पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं होता तो उसकी नाराजगी का असर स्थानीय चुनावों में भी दिखाई दे सकता है।

खाद संकट ने बढ़ाई सरकार की मुश्किल

रबी की बुवाई के दौरान डीएपी और यूरिया की उपलब्धता को लेकर प्रदेश के कई क्षेत्रों से शिकायतें सामने आईं। अक्टूबर में टोंक सहित कुछ जिलों में किसानों ने खाद के लिए लंबी दूरी तय करने और बार-बार दुकानों के चक्कर लगाने की परेशानी बताई। डीएपी की सरकारी कीमत 1,350 रुपए प्रति बोरी होने के बावजूद 2,000 से 2,200 रुपए तक में बिक्री की शिकायतें सामने आईं। इसी तरह 266.50 रुपए की यूरिया बोरी के लिए 500 रुपए तक वसूले जाने के आरोप लगे।

कृषि विभाग की ओर से खाद के पर्याप्त स्टॉक और वितरण व्यवस्था के दावे किए गए। कृषि मंत्री ने उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के निर्देश भी दिए। लेकिन सरकारी स्टॉक का आंकड़ा और किसान को दुकान पर खाद मिलना दो अलग बातें हैं। बुवाई के समय खाद की कुछ दिन की देरी भी फसल की उत्पादकता पर असर डाल सकती है। किसान के लिए यह केवल खाद खरीदने की परेशानी नहीं, उसकी पूरी फसल और आमदनी का सवाल है।

किसानों की इन शिकायतों को केवल विपक्ष का चुनावी मुद्दा बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। सरकार को बताना होगा कि खाद की वास्तविक मांग कितनी थी, आपूर्ति कितनी हुई, किस जिले में कितनी कमी रही और कालाबाजारी की शिकायतों पर कितनी कार्रवाई हुई। यदि प्रशासन के पास पर्याप्त स्टॉक था तो किसानों को कतारों में क्यों खड़ा रहना पड़ा?

यही वह अंतर है जहां सरकारी दावों और जनता के अनुभव की परीक्षा होती है। भाजपा के लिए यह समझना जरूरी है कि ग्रामीण मतदाता केवल बजट और योजनाओं के आंकड़े नहीं देखता। वह यह देखता है कि बुवाई के समय खाद मिली या नहीं, खेत तक पानी पहुंचा या नहीं और फसल खराब होने पर प्रशासन ने उसकी कितनी मदद की।

चुनाव परिणाम सामने आने के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान नेताओं के चेहरे पर उदासी छाई रही। फोटो: पत्रिका

मंत्रियों के गढ़ में हार, राजनीतिक रसूख भी नहीं आया काम

भाजपा के लिए सबसे असहज पहलू यह है कि उसे केवल सामान्य क्षेत्रों में ही नुकसान नहीं हुआ। कई मंत्रियों और प्रभावशाली नेताओं के प्रभाव वाले इलाकों में भी पार्टी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। चुनाव परिणामों की रिपोर्टों के अनुसार, 17 राज्य मंत्रियों और तीन केंद्रीय मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भाजपा को झटके लगे।
उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के दूदू क्षेत्र, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के लोहावट और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के सवाई माधोपुर क्षेत्र में पार्टी को नुकसान हुआ। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के झोटवाड़ा क्षेत्र में भी कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की सिटी पंचायत समिति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई।

यह परिणाम बताता है कि मंत्री का पद और राजनीतिक प्रभाव स्थानीय चुनाव में जीत की गारंटी नहीं है। मंत्री के पास विभाग हो सकता है, विधायक के पास विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व और संगठन के पास चुनावी संसाधन, लेकिन गांव का मतदाता इन सबसे अलग भी फैसला कर सकता है। स्थानीय सड़क, पानी, बिजली, पट्टा, प्रशासनिक सुनवाई और व्यक्तिगत संपर्क उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के लिए परिणाम विशेष रूप से बड़ा झटका रहे। उनकी पत्नी शांति देवी और बेटे अजयराज सिंह चुनाव हार गए। उनके एक अन्य बेटे दुर्गा सिंह भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे और हार गए। दूसरी ओर, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह और पुत्रवधू कनिका सिंह चूरू में जीतने में सफल रहे।

इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि मतदाताओं ने हर राजनीतिक परिवार को खारिज कर दिया। लेकिन यह जरूर स्पष्ट है कि राजनीतिक परिवारों के नाम से जीत सुनिश्चित नहीं होती। भाजपा लंबे समय से परिवारवाद को कांग्रेस की राजनीति की बड़ी कमजोरी बताती रही है। ऐसे में अपने ही नेताओं और मंत्रियों के परिजनों को टिकट देने के कारण पार्टी पर उठे सवाल उसे असहज करते हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक संगठन के लिए काम किया, उनके सामने जब प्रभावशाली परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता मिलती है तो नाराजगी स्वाभाविक है। पंचायत चुनाव में टिकट केवल उम्मीदवार का चयन नहीं होता, यह संगठन के भीतर सम्मान, अवसर और नेतृत्व के सवाल से भी जुड़ा होता है।

भाजपा की हार में संगठन की कमजोरी भी साफ दिखाई दी

चुनाव परिणामों के बाद भाजपा के भीतर टिकट वितरण, स्थानीय विधायकों की भूमिका, जातीय समीकरण और कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता पर चर्चा होना स्वाभाविक है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के बाद संगठन की ताकत और सरकारी उपलब्धियों के आधार पर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया। लेकिन सत्ता में आने के बाद संगठन की जमीनी सक्रियता बनाए रखना अलग चुनौती होती है।
राजनीतिक नियुक्तियों में देरी ने भी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग में निराशा पैदा की। सत्ता में आने के बाद कार्यकर्ताओं को बोर्ड, निगम और विभिन्न संस्थाओं में जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद रहती है। जब यह प्रक्रिया लंबे समय तक अटकी रहती है तो संगठन के भीतर उत्साह प्रभावित हो सकता है। पंचायत चुनाव में वही कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी के लिए काम करते हैं। उनकी निष्क्रियता का असर सीधे प्रत्याशियों पर पड़ सकता है।

इसके साथ ही भाजपा को यह भी देखना होगा कि क्या स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जनता के बीच नियमित रूप से उपलब्ध रहे? क्या पार्टी के जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारी जनता की शिकायतों को ऊपर तक पहुंचा रहे थे? क्या टिकट वितरण में केवल राजनीतिक सिफारिशों को महत्व दिया गया या जीतने की क्षमता और सामाजिक समीकरणों का भी आकलन किया गया?

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने परिणामों को जनता का जनादेश स्वीकार करते हुए विस्तृत समीक्षा की बात कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी परिणामों को सकारात्मक रूप से लेकर अपनी कमियों का आकलन करेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों और भ्रामक नैरेटिव के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया।
लेकिन संगठन के लिए असली चुनौती विपक्ष पर आरोप लगाने से ज्यादा अपनी कमियों की पहचान करना है। यदि समीक्षा केवल टिकट वितरण और चुनावी प्रबंधन तक सीमित रही तो सरकार के कामकाज से जुड़े सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे। पार्टी को यह भी देखना होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं और मंत्री-विधायक अपने क्षेत्रों में कितने प्रभावी रहे हैं।

कांग्रेस की जीत बड़ी, लेकिन उसके सामने भी परीक्षा कम नहीं

कांग्रेस के लिए पंचायत चुनाव के नतीजे निश्चित रूप से संजीवनी हैं। लंबे समय से पार्टी के सामने संगठन को फिर से खड़ा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना आधार मजबूत करने की चुनौती थी। इन चुनावों ने उसे यह अवसर दिया है कि वह गांवों में अपनी राजनीतिक उपस्थिति को नए सिरे से स्थापित करे।

प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व को भी इससे मजबूती मिलेगी। डोटासरा ने चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान की जगह प्रचार और आयोजनों पर अधिक ध्यान दे रही है। उनका कहना था कि ग्रामीण मतदाताओं ने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ग्रामीण मतदाताओं के फैसले को सरकार की उपेक्षा और अधूरे वादों के खिलाफ संदेश बताया। उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों और महिलाओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। यह कांग्रेस का राजनीतिक आकलन है, लेकिन चुनावी आंकड़ों ने उसे सरकार पर सवाल उठाने का मजबूत अवसर जरूर दिया है।

कांग्रेस इन परिणामों को 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में इस्तेमाल करना चाहेगी। लेकिन उसके लिए भी यह आत्मसंतोष का समय नहीं है। पंचायत समिति में निर्दलीयों ने 662, आरएलपी ने 497 और बीएपी ने 278 सीटें हासिल कीं। जिला परिषद में भी आरएलपी और बीएपी की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। इसका अर्थ है कि भाजपा के खिलाफ गया हर वोट कांग्रेस के खाते में नहीं आया। ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों का प्रभाव भी मजबूत है।

कांग्रेस को यह साबित करना होगा कि उसकी जीत केवल सत्ता विरोधी माहौल का परिणाम नहीं है। उसे अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से गांवों में काम करके दिखाना होगा। पंचायतों में राजनीतिक जिम्मेदारी मिलने के बाद यदि सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और विकास के मुद्दों पर कांग्रेस भी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी तो यह जनसमर्थन टिकेगा नहीं। कांग्रेस के सामने एक और चुनौती पार्टी के भीतर एकजुटता बनाए रखने की है। चुनावी जीत के बाद नेतृत्व और श्रेय को लेकर खींचतान शुरू हुई तो इसका नुकसान भी हो सकता है।

तीसरे राजनीतिक विकल्प की मौजूदगी भी बड़ा संदेश

पंचायत चुनाव में आरएलपी और बीएपी का प्रदर्शन राजस्थान की राजनीति का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है। आरएलपी ने पंचायत समिति की 497 और जिला परिषद की 51 सीटें हासिल कीं। वहीं बीएपी ने पंचायत समिति की 278 और जिला परिषद की 43 सीटें जीतीं। निर्दलीयों ने पंचायत समिति की 662 और जिला परिषद की 13 सीटों पर जीत दर्ज की।

यह प्रदर्शन बताता है कि ग्रामीण मतदाता के सामने भाजपा और कांग्रेस के अलावा भी राजनीतिक विकल्प मौजूद हैं। आरएलपी की ताकत पश्चिमी राजस्थान और नागौर के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देती है, जबकि बीएपी का प्रभाव आदिवासी बहुल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। निर्दलीय उम्मीदवारों की सफलता स्थानीय प्रत्याशी की छवि और सामाजिक समीकरणों की भूमिका को भी रेखांकित करती है।

इसका असर 2028 के विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। खासकर पश्चिमी राजस्थान, शेखावाटी और आदिवासी अंचलों में क्षेत्रीय दलों की ताकत दोनों प्रमुख दलों के समीकरण बदल सकती है। भाजपा के लिए यह चुनौती दोहरी है। उसे कांग्रेस से मुकाबला करना है और साथ ही उन क्षेत्रीय ताकतों से भी निपटना है जो उसके परंपरागत सामाजिक आधार में हिस्सेदारी मांग रही हैं।

तीन साल के रिपोर्ट कार्ड की परीक्षा अब गांवों में

दिसंबर में सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं। अब तक सरकार अपनी उपलब्धियों, योजनाओं और बड़े निर्णयों को विकास के एजेंडे के रूप में प्रस्तुत करती रही है। लेकिन स्थानीय चुनावों ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी उपलब्धियों का मूल्यांकन केवल घोषणाओं से नहीं होगा। जनता यह देखेगी कि उसके जीवन में क्या बदलाव आया।

किसान के लिए खाद और पानी उपलब्ध होना, फसल खराबे पर समय पर मुआवजा मिलना, युवाओं के लिए रोजगार, गांवों में सड़क और बिजली की व्यवस्था तथा सरकारी दफ्तरों में सुनवाई…ये रोजमर्रा के सवाल हैं। सरकार को यह भी देखना होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल कितना प्रभावी है। यदि जनता को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं तो बड़ी योजनाओं का प्रचार उसके असंतोष को कम नहीं कर सकता।

सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। उसे अपनी नीतियों और कामकाज की समीक्षा करनी होगी और संगठन को भी अपनी जमीनी सक्रियता का आकलन करना होगा। केवल योजनाओं की घोषणा और उपलब्धियों का प्रचार पर्याप्त नहीं है। यह देखना होगा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल ही राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने का आधार बन सकता है।

2028 से पहले बदलती राजनीतिक जमीन

इन चुनावों का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यही है कि राजस्थान में 2028 की लड़ाई की जमीन अभी से बदलती दिखाई दे रही है। भाजपा के पास सरकार है, लेकिन स्थानीय चुनावों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उसके पास वैसा ही जनसमर्थन भी है? कांग्रेस के पास जीत का उत्साह है, लेकिन क्या वह इसे स्थायी राजनीतिक आधार में बदल पाएगी? आरएलपी और बीएपी के प्रदर्शन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ग्रामीण राजस्थान में तीसरे विकल्प की गुंजाइश बनी हुई है। भाजपा के लिए चिंता की बात केवल यह नहीं कि कांग्रेस ने अधिक सीटें जीत लीं। चिंता यह है कि शहरों में मामूली अंतर से मिली बढ़त के बाद गांवों में पार्टी इतनी पीछे कैसे रह गई। क्या सरकार के कामकाज में कोई कमी है? क्या किसान की नाराजगी को समय रहते नहीं समझा गया? क्या मंत्री और विधायक अपने क्षेत्रों से कट गए? क्या संगठन के भीतर कार्यकर्ताओं का उत्साह कमजोर पड़ा? और क्या सत्ता में आने के बाद पार्टी ने यह मान लिया कि उसका जनाधार अपने आप बना रहेगा?

इन सवालों का जवाब भाजपा को अपने भीतर तलाशना होगा। वहीं कांग्रेस को भी यह समझना होगा कि भाजपा की हार अपने आप कांग्रेस की स्थायी जीत का आधार नहीं बनती। जनता ने उसे अवसर दिया है, भरोसे का स्थायी प्रमाणपत्र नहीं।
पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव का विकल्प नहीं हैं और इनके आधार पर सरकार के भविष्य का फैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन दो लगातार स्थानीय चुनावों के नतीजों को एक साथ देखने पर जो तस्वीर उभरती है, उसे सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम कहकर टाला नहीं जा सकता। शहरों ने भाजपा को सीमित बढ़त दी और गांवों ने कांग्रेस को बड़ी ताकत। किसानों की परेशानी, सूखे की मार, खाद की किल्लत और स्थानीय नेतृत्व के प्रति नाराजगी ने इस राजनीतिक बदलाव को और गंभीर बना दिया है।

लोकतंत्र में सत्ता को सबसे बड़ा सबक जनता देती है। इस बार राजस्थान के गांवों ने भाजपा को उसकी जमीनी स्थिति का एहसास कराया है। यह भाजपा के लिए निराश होने से ज्यादा आत्ममंथन का समय है और कांग्रेस के लिए जीत के साथ अपनी जिम्मेदारी समझने का। क्योंकि 2028 की राजनीति का फैसला केवल जयपुर के सत्ता गलियारों में नहीं होगा। उसका आधार उन गांवों में बनेगा, जहां किसान खाद के लिए कतार में खड़ा है, जहां परिवार पानी और रोजगार की चिंता में है और जहां मतदाता अपने प्रतिनिधि से केवल एक सवाल पूछता है - आपने हमारे लिए किया क्या है?

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21 Nov 2026, 5:17 PM IST
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