
Waste Management : राजस्थान के शहरों में कचरा उठाने के लिए गाड़ियां दौड़ रही हैं। सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग के लिए नगरीय निकाय अब भी जूझ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि घरों और सड़कों से उठने वाला कचरा आखिर जा कहां रहा है? इसका जवाब राजस्थान के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में सामने आया है, जो बेहद चौंकाने वाला है।
प्रदेश के 18 शहरी निकायों का ऑडिट करने पर 15 में वैज्ञानिक लैंडफिल साइट ही नहीं मिली। जयपुर और बारां में 12.06 करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई लैंडफिल साइटें भी इस्तेमाल नहीं हो सकीं। 14 निकायों में कचरे का वजन मापने के लिए वे-ब्रिज तक नहीं थे। यानि, कचरा कितना पैदा हुआ, कितना उठा और कितना निस्तारित हुआ, इसका पुख्ता हिसाब रखने वाली व्यवस्था ही कमजोर मिली। राजस्थान पत्रिका ने पड़ताल की तो यह स्थिति सामने आई।
प्रदेश में रोजाना करीब 10,108 टन शहरी कचरा निकल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से केवल 6,050 टन की प्रोसेसिंग हो रही है। बाकी करीब 4,058 टन प्रतिदिन की प्रोसेसिंग का हिसाब मौजूदा आंकड़ों में नहीं है। दूसरी तरफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की रैकिंग में जयपुर को प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राजस्थान का कोई शहर शीर्ष तीन में नहीं पहुंचा। ऐसे में स्वच्छता की रैंकिंग और कचरे के वास्तविक प्रबंधन के बीच का अंतर अब बड़ा सवाल बन गया है।
रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा जयपुर और बारां से जुड़ा है। दोनों निकायों ने वर्ष 2012 और 2016 में लैंडफिल साइटों का निर्माण कराया था। इन पर कुल 12.06 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित नहीं होने के कारण निर्माण के बाद से ही इनका उपयोग नहीं हो सका। इसका मतलब है कि बुनियादी ढांचा तैयार करने पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की पूरी व्यवस्था नहीं बन पाने से इसका फायदा नहीं मिला। ऑडिट में 18 में से 15 निकायों में सैनिटरी लैंडफिल साइट का निर्माण नहीं होने की बात भी सामने आई।
बिल्डिंग निर्माण सामग्री के मलबे के निस्तारण की स्थिति भी कमजोर मिली। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर में सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत थी। इनमें केवल उदयपुर में प्लांट स्थापित किया गया, लेकिन संचालन और रखरखाव की कमी से वह भी काम नहीं कर रहा था। नतीजतन निर्माण मलबे को सामान्य कचरे में मिलाने या निचले इलाकों में डालने की स्थिति सामने आई।
ऑडिट में सामने आई कमियां पुराने ऑडिट काल की हैं। इसके बाद प्रदेश में कचरा प्रबंधन के लिए कई नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं। लेकिन जुलाई 2026 के ताजा सरकारी आंकड़े बताते हैं कि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है।
प्रदेश में 200 नए प्लांट निर्माणाधीन हैं, जिनकी क्षमता 4,672.68 टन प्रतिदिन है। वहीं 94 प्लांट टेंडर प्रक्रिया में हैं, जिनकी प्रस्तावित क्षमता 970.51 टन प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत 500 टन प्रतिदिन क्षमता वाले दो बायोमीथेनेशन प्लांट भी प्रस्तावित हैं। इन सभी परियोजनाओं की कुल प्रस्तावित क्षमता 6,143.19 टन प्रतिदिन है। इनके पूरा होने पर प्रदेश की प्रोसेसिंग क्षमता में बड़ा इजाफा हो सकता है। लेकिन फिलहाल चुनौती यह है कि जो क्षमता पहले से उपलब्ध है, उसका भी पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा।
राजस्थान में मौजूदा प्रोसेसिंग क्षमता 7,000.88 टन प्रतिदिन है, जबकि वास्तविक प्रोसेसिंग 6,050.37 टन है। यानी उपलब्ध क्षमता का करीब 86.4 प्रतिशत ही इस्तेमाल हो रहा है। करीब 950 टन प्रतिदिन की स्थापित क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि केवल नए प्लांट बनाना ही समाधान नहीं है। पुराने प्लांटों की संचालन क्षमता, मशीनों की उपलब्धता, रखरखाव, कचरे की नियमित आपूर्ति और निकायों की निगरानी भी उतनी ही जरूरी है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में जयपुर को प्रदेश का पहला स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में विशाखापट्टनम, जबलपुर और लखनऊ ने शीर्ष तीन स्थान हासिल किए। सुपर स्वच्छ लीग में नवी मुंबई, सूरत और विजयवाड़ा आगे रहे।
एक अप्रैल 2026 से लागू नए ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के तहत कचरे को चार श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य किया गया है। इनमें गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष घरेलू खतरनाक कचरा शामिल है। इससे नगर निकायों के सामने घरों से लेकर प्रोसेसिंग प्लांट तक पूरी व्यवस्था बदलने की चुनौती है। अब यह देखना होगा कि घरों से अलग-अलग एकत्रित कचरा परिवहन के दौरान भी अलग रहता है या नहीं। इसके लिए वाहनों की निगरानी, प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता और कचरे के अंतिम निस्तारण का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना जरूरी होगा।
उधर, स्वच्छता के मोर्चे पर अब जयपुर और उदयपुर की परीक्षा केवल सड़कों और बाजारों की सफाई तक सीमित नहीं रहेगी। केंद्र सरकार के 'प्रगति-50' कार्यक्रम में राजस्थान के दोनों शहरों का चयन किया गया है। अब दोनों शहरों को स्वच्छता के आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम होगा। इसके लिए दोनों शहरों को 100-100 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। हालांकि, यह राशि तय मानदंडों के अनुसार काम और प्रगति के आधार पर ही जारी होगी।
खास यह है कि अब शहरों की स्वच्छता का आकलन साल में एक बार नहीं, बल्कि हर दो माह में होगा। इसमें केवल यह नहीं देखा जाएगा कि सड़कें और बाजार कितने साफ हैं, बल्कि घरों से निकलने वाले कचरे से लेकर उसके अंतिम निस्तारण तक पूरी व्यवस्था की जांच होगी। साथ ही हर तीन माह में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की टीम होमवर्क चैक करने आएगी। हालांकि, मंत्रालय इस अभियान की विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा।