कांग्रेस का तर्क खारिज
आपको बता दें कि यह मामला 2011-12 का है। जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस ने अपने आयकर रिटर्न फाइल कर दिए थे। लेकिन 2018 में आयकर विभाग द्वारा इस रिटर्न की फाइल की फिर से जांच करने का नोटिस आ गया। विभाग की दलील है कि इन तीनों ने नेशनल हेराल्ड के नवजीवन ट्रस्ट के हाथों टेक ओवर का जिक्र अपने रिटर्न में कहीं नहीं किया। इसलिए सवाल यह है कि नेशनल हेराल्ड से आय का मामला सामने नहीं आया। आयकर विभाग के इसी नोटिस को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस की तरफ से चुनौती दी गई थी। कांग्रेस ने इस मामले में दलील दी कि नवजीवन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर आधारित है, लिहाजा आय किस बात की। इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी नहीं था। जबकि आयकर विभाग इस ट्रांजेक्शन को इस नजरिए से नहीं देख रहा। कांग्रेस की एक दलील ये भी है कि छह साल तक आयकर विभाग ने कोई सुध नहीं ली और छह साल की अंतिम सीमा पूरी होने से एक दिन पहले नोटिस भेजा। उसमे भी प्रक्रिया संबंधित कई खामियां हैं। इस मामले में कोर्ट ने साफ कह दिया कि यह दलीलें तो अब आयकर अधिकारियों के सामने ही चलेंगी। दोनों के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले का आपराधिक मुकदमा दिल्ली की जिला अदालत पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है। इस केस में राहुल और सोनिया गांधी जमानत पर हैं।