राजनीति

‘ जब जज फैसला लिख रहे होंगे उनके सामने अराजक केजरीवाल का चेहरा आया होगा’: भाजपा

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है।
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Updated: 4 Jul 2018, 5:43 PM IST
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' जब जज फैसला लिख रहे होंगे उनके सामने अराजक केजरीवाल का चेहरा आया होगा': भाजपा

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जंग बदस्तूर जारी है। इस बीच दिल्ली सरकार और एलजी के अधिकारों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि उपराज्यपाल हर मामले पर असहमति नहीं जता सकते हैं। पांच न्यायाधीशों की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एलजी को कैबिनेट की सलाह पर काम करना होगा। संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से माना कि चुनी हुई सरकार और मंत्रिमंडल के पास असली शक्ति है। इस फैसले से आम आदमी पार्टी खुश नजर आ रही हैं और इसे जनता की जीत बता रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा

पात्रा ने बोला सीएम केजरीवाल पर हमला

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सीएम केजरीवाल देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर खुश नजर आ रहे हैं लेकिन शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही से पढ़ा नहीं है। संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि, " सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सारांश ये निकल कर आया है कि संविधान में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। अपने तरीके से संविधान को परिभाषित करना केजरीवाल का काम रहा है, केजरीवाल ने खुद कहा था कि मैं अराजक हूं। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है तो ऐसा लगता है कि उनके सामने केजरीवाल का चेहरा आया होगा। पूर्ण राज्य के दर्जे पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ते हुए कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं दिया जा सकता है। बता दें कि चार अगस्त 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि दिल्ली में एलजी प्रशासनिक हेड हैं। उसकी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को स्वतंत्र अधिकार नहीं सौंपे गए हैं। एलजी सामान्य तौर पर नहीं, केवल अपवाद मामलों में मतभेद वाले मुद्दों को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। एलजी को मतभेदों को विचार-विमर्श के साथ सुलझाने के लिए प्रयास करने चाहिए । साथ ही फैसले में कहा गया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है।

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