
नई दिल्ली: सोमवार से संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही शुरू हो गया । राष्ट्रपति ने कहा कि ये सरकार कमजोर वर्गों के लिए समर्पित है। 2018 नए भारत के सपनों को साकार का साल है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि 2019 को स्वच्छ बनाकर बापू को श्रद्धांजलि देना है। अभिभाषण में कोविंद ने कहा कि 640 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दायरा बढ़ा। उन्होंने कहा कि 31 करोड़ लोगों का जनधन के तहत खाता खोला गया। राष्ट्रपति का अभिभाषण सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में शुरु हुआ। गौरतलब है कि मोदी सरकार का ये चौथा पूर्ण बजट है और जीएसटी के बाद पहला बजट है। राष्ट्रपति कोविंद का यह पहला अभिभाषण है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में आम बजट पेश करेंगे।
1 फरवरी को वित्त मंत्री करेंगे बजट पेश
वित्त मंत्री अरुण जेटली आज वित्तीय वर्ष 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश करेंगे। वित्त मंत्री के साथ इस बजट को तैयार करने में कई लोग लगे हुए हैं. हंसमुख अधिया वित्त सचिव हैं। 1981 के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा।
अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों की झलक
अभिभाषण के साथ ही टीम मोदी एक बार फिर से 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट जाएंगे। अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई जाएगी। इसमें सरकार ने जीएसटी व नोटबंदी समेत जो बड़े और क्रांतिकारी कदम उठाए हैं उसके फायदे जनता को बताना साथ ही सरकार जनता के बीच अपनी छवि को और मजबूत करना चाहेगी। वहीं आंतरिक और सामरिक सुरक्षा के साथ-साथ विदेश नीति के मोर्चे पर भी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा।
बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर जोर
बैठक में बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर जोर दिया गया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से बजट सत्र में तीन तलाक संबंधी विधेयक को पारित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इस विधेयक पर आम सहमति बनाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में पीएम मोदी ने सभी दलों से बजट सत्र को सफल बनाने की अपील की है। बता दें कि यह बैठक संसद भवन की लाइब्रेरी में चल रही यह बैठक संसदीय कार्यमंत्री की ओर से बुलाई गई थी।
तीन तलाक पर चर्चा
जानकारी के मुताबिक बैठक में विपक्षी पार्टियों से बजट सत्र के दौरान सहयोग करने की अपील की गई। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि हम देश के सामने उत्पन्न सभी समसामयिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को भी सहयोगात्मक रुख दिखाते हुए ऐसे या अन्य महत्वपूर्ण विषयों को उठाने देना चाहिए। इसके जवाब में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर नियमानुसार चर्चा कराने को पूरी तरह से तैयार है। मेघवाल ने कहा कि सत्र के दौरान तीन तलाक के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी विधेयक को पारित कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा।