राजनीति

संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरु, राममंदिर और CBI को लेकर हंगामेदार रहने के आसार

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने इस महीने की शुरुआत में बैठक की थी और संसद के शीतकालीन सत्र की तारीख तय की थी।
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Updated: 20 Nov 2018, 7:27 PM IST
संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरु, राममंदिर और CBI को लेकर हंगामेदार रहने के आसार
संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरु, राममंदिर और CBI को लेकर हंगामेदार रहने के आसार

नई दिल्ली। संसद की शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरु होगी जो कि 8 जनवरी तक चलेगी। इस बारे में आधिकारिक घोषणा जारी कर दिया गया है। आधिकारिक घोषणा के मुताबिक राज्यसभा यानी ऊपरी सदन में 20 बैठकें होंगी। बताया गया है कि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने इस महीने की शुरुआत में बैठक की थी और संसद के शीतकालीन सत्र की तारीख तय की थी। बता दें कि यह सत्र पांच राज्यों -मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम- के विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के दिन शुरू होगा। बताया जा रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही पहले दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को शोक व्यक्त करने के एक दिन बाद स्थगित की जा सकती है।

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हंगामेदार रह सकता है शीतकालीन सत्र

आपको बता दें कि 11 दिसंबर से शुरु हो रहे शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। इस सत्र में जहां सरकार बहुत सारे बिल का पास कराना चाहेगी तो वहीं विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना चाहेगी। इस सत्र में सबसे बड़ा मद्दा जो रहने वाला है वह रफाल का है। रफाल सौदे को लेकर विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकती है। विपक्ष लगातार मांग कर रही है कि रफाल को लेकर विवरण सार्वजनिक किया जाए। रफाल की कीमत में बढ़ोतरी, अनिल अंबानी को कैसे पार्टनर चुना गया आदि। इसके अलावे सीबीआई का मुद्दा भी विपक्ष उठा सकती है। जिस तरह से इससे पहले के सत्र में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया गया, ठीक उसी तरह से सीबीआई मामले पर भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी होगी। बता दें कि सरकार भी इस सत्र के दौरान कई बिल को पास कराने चाहेगी जिसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है तीन तलाक को काननू रुप देना।

राम मंदिर और सीबीआई पर भी हो सकता है बहस

आपको बता दें कि इस सत्र में राम मंदिर निर्माण के मसले पर चर्चा हो सकती है। इस मामले को लेकर काफी हंगामा भी हो सकता है। चूंकि राम मंदिर निर्माण को लेकर जहां संसद से कानून बनाकर रास्ता साफ करने की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है। देश भर के साधु-संत और हिन्दू समाज धरना प्रदर्शन और कई बैठकें कर रही है। सभी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि संसद के जरिए ही राम मंदिर के लिए रास्ता साफ किया जाए। फिलहाल मौजूदा समय में इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर सुनवाई के लिए जनवरी 2019 की तारीख तय की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शीतकालीन सत्र कितना हंगामेदार रहता है या फिर कोई कामकाज हो पाता है या नहीं।

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20 Nov 2018, 7:27 PM IST
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