राजनीति

मराठा आरक्षण: महाराष्‍ट्र में हालात बेकाबू, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

प्रदेश सरकार इस मसले का समाधान तत्‍काल प्रभाव से निकालना चाहती है।
2 min read
• •
Updated: 27 Jul 2018, 9:57 AM IST
chandrakant patil
मराठा आरक्षण: महाराष्‍ट्र में हालत बेकाबू, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

नई दिल्‍ली। महाराष्‍ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह आंदोलन अब पहले से ज्‍यादा तूल पकड़ चुका है। साथ ही कानून और व्‍यवस्‍था की स्थिति भी चरमरा गई है। बिगड़े हालात को देखते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर सुलह का रास्‍ता निकालने को लेकर सरकार सभी पक्षों से विचार विमर्श कर एक राय कायम करने की कोशिश करेगी।

विपक्ष की राय जानना चाहती है सरकार
महाराष्‍ट्र के भाजपा नेताओं और मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद राज्‍य सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी। उन्‍होंने कहा कि प्रदेश में मराठा आरक्षण आंदोलन से बिगड़ी अराजक व्‍यवस्‍था को नियंत्रित करने के लिए बैठक में विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी इस मुद्दे पर राय लेने का निर्णय लिया गया है। ताकि आरक्षण को लेकर उठे समस्‍या का समाधान हो सके। उन्‍होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मसले का समाधान तत्‍काल प्रभाव से निकालना चाहती है।
कानून और व्‍यवस्‍था बनीं फडणवीस की मुसीबत
आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से पद्रेश सरकार की नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर जारी मराठा आरक्षण आंदोलन अब उग्र रूप ले चुका है। मुम्‍बई के बार पुणे सहित अन्‍य शहरों को भी इसने चपेट में ले लिया हैा मुंबई में आंदोलनकारियोंने जमकर उत्‍पात मचाने का काम किया। बेकाबू प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर पथराव किया। हालात इस कदर बेकाबू हुए कि पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हालांकि उसी दिन मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा ने मुंबई बंद वापस ले लिया था। लेकिन आंदोलनकारियो का एक बड़ा तबका की ओर से आंदोलन जारी है। सीएम फडणवीस ने कहा है कि सरकार को इस मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार है। जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर हिंसा और आत्महत्या हुई वो दुखद है। सीएम फडणवीस ने आंदोलनकारियों से अपील की है की हिंसा की बजाए सरकार से बातचीत करें।

Published on:
Also Read
View All