प्रयागराज. उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से लगातार हो रही मौतों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने सख्त टिप्पणी करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने पर कोविड से होने वाली मौतों को आपराधिक कृत्य करार देते हुए नरसंहार बताया है। कोर्ट का कहना है कि इस नरसंहार के लिए वह लोग जिम्मेदार हैं, जिनके ऊपर ऑक्सीजन सप्लाई की जिम्मेदारी थी। आज जब विज्ञान इतनी प्रगति कर गया है कि इन दिनों हृदय प्रतिरोपण की सर्जरी हो रही है, मस्तिष्क की सर्जरी हो रही है, ऐसे में हम अपने लोगों को इस तरह से कैसे मरने दे सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आमतौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तरह की खबरों को जांचने के लिए राज्य और जिला प्रशासन से नहीं कहते, लेकिन जनहित याचिका में पेश अधिवक्ता इस तरह की खबरों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को तत्काल प्रभाव से इस संबंध में कदम उठाने के लिए कहा गया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने राज्य में संक्रमण के प्रसार और पृथक-वास केन्द्र की स्थिति संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। मेरठ और लखनऊ के जिलाधिकारियों को 48 घंटों के भीतर जांच के निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई पर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
