उच्च न्यायालय व जिला अदालतों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट गंभीर

इलाहाबाद. मई इलाहाबाद हाईकोर्ट व जिला अदालतों की सुरक्षा के मुद्दे पर कोर्ट में 102सुरक्षा कर्मी तैनात किये गये हैं। कोर्ट ने परिसर से वाहन चोरी की घटना पर डिप्टी एसपी को फटकार लगायी और कहा कि वकीलों सहित अन्य वाहनों की चेकिंग क्यों नहीं की जा रही है। कोई भी कोट पहन कर परिसर में आ सकता हैै। मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि 6 डी.एफ.एम. व एस.एच.एफ.एम. एम.डी. लगाये गये हैं। कोर्ट ने कहा कि करोड़ों खर्च कर लगे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे के बावजूद चोरी का पता क्यों नहीं लगाया जा पा रहा है।

बायोमैट्रिक कार्ड जारी करने पर लचर सरकारी कार्यवाही पर कोर्ट ने असंतोष जाहिर की और कहाकि अखबारों में विज्ञापन के अलावा सरकारी वेबसाइट पर विज्ञापन दिया जाए। जिला अदालतों में 75 करोड़ खर्च कर सुरक्षा उपकरण लगाये गये है। 34 जिला अदालतों में सुरक्षा उपकरण लगाये जा चुके है। राकेश पाण्डेय ने न्यायालय परिसर से वाहनों को बाहर कर जीप फैक्ट्री या अन्य वैकल्पिक स्थान पर मल्टी पार्किंग प्लेस नियत करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार व डीएम, एसएसपी इलाहाबाद को पार्किंग के लिए परिसर के नजदीक जमीन तलाश करने का निर्देश दिया है। वाराणसी में ग्रेनेड पाये जाने की घटना पर अधिवक्ता ने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि पुलिस पता लगाने में विफल है। अपर सचिव विधि मोहम्मद शहिद ने कोर्ट को बताया कि 34 जिलों की सुरक्षा के लिए बजट मिल गया है। पांच करोड़ से अधिक के बजट वाले वाराणसी सहित सात जिलों के लिए पूरक बजट में व्यवस्था होने पर कार्यवाही की जायेगी।

जिला अदालतों मे पावर फीडर के मामले में महानिदेशक ने कोर्ट को जानकारी दी और बताया कि 33 जिला अदालतों को पावर फीडर से जोड़ दिया गया है। 27 जिला अदालतों को 30 जून तक जोड़ा जायेगा। 11 जिलों में रेलवे लाइन के नीचे से केबिल जाने के कारण 30 सितम्बर तक कार्य हो सकेगा। न्यायालय परिसर में ट्रांसफार्मर लगाकर पावर बढ़ाया जा रहा है। मार्निंग कोर्टों को जून में चैबीस घंटे विद्युत आपूर्ति की जायेगी। वीडियो कान्फ्रेंसिंग मामले में जानकारी दी गयी कि 35 जिला अदालतों में काम पूरा हो चुका है। 27 जेलों में भी उपकरण लगा दिये गये है।

कोर्ट ने महानिबंधक के मार्फत जिला न्यायाधीशों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के चालू रहने की रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश के 111 पारिवारिक अदालतोें के गठन पर मुख्यमंत्री की सहमति मिल गयी है। 500 नयी कोेर्टों के लिए 50 करोड़ का बजट मंजूर है। वित्त मंत्रालय ने जिलों के नाम मांगे है। जहां कोर्टों की संख्या बढ़ायी जानी है। कोर्ट ने इस पर आपत्ति की और कहा कि हाईकोर्ट तय करेगी कि मुकदमों की संख्या के आधार पर कोर्टे बढ़ायी जाए। याचिका की अगली सुनवाई 25 मई को होगी।