
इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने शादीशुदा महिला अध्यापिकाओं को सास-ससुर या पति की तैनाती निवास के जिले में तबादले की नीति को अविवाहित अध्यापिकाओं पर लागू करने की मांग में दाखिल याचिका सुनवाई हेतु स्वीकार कर ली है। एक अन्य मामले में कोर्ट राज्य सरकार को पहले ही इस संबंध में नियम संशोधन पर विचार करने का निर्देश दे चुकी है। इस पर कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने नूतन अवस्थी की याचिका पर दिया है। याचिका में कुंवारी अध्यापिका को माता-पिता के निवास के जिले में तबादले की मांग की गयी है। कोर्ट ने कहा कि उसे नियम बदलने का आदेश देने का अधिकार नहीं है और न ही वह नियम बना सकती है। सरकार नेे जो नियम बनाये हैं उसे चुनौती नहीं दी गयी है। ऐसे में याची की मांग स्वीकार करने का कोई आधार नहीं दिखायी देता।
By Court Correspondence