कुम्भ नगरी के विकास और विस्तार को मिली सौगात
इलाहाबाद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया यह बजट उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव और 2019 के आम चुनाव से पहले बेहद खास माना जा रहा है योगी सरकार ने 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ का बजट पेश किया यह बीते साल के बजट से 11.4 प्रतिशत ज्यादा है पिछले साल 3.84 84 लाख करोड रुपए का बजट पेश किया गया था। यूपी की योगी सरकार में जिले डिप्टी सीएम सहित दो कैबिनेट मंत्रीयो का गृह नगर है ।
विकास कार्य को मिलेगी रफ्तार
योगी सरकार के दूसरे बजट में संगम नगरी प्रयाग को कुंभ के लिये 15 सौ करोड़ रुपए का बजट दिया गया है।आगामी कुभ में संगम नगरी को दिव्य भव्य बनाने के लिये दिए गये 15 सौ करोड़ से कुंभ नगरी को सजाया जाएगा। जिससे संगम के क्षेत्र के अलावा पुरे जिले मे प्रस्तावित विकास की योजनाओं को पूरा किया जायेगा है देश और दुनिया भर में धार्मिक धार्मिक नगरी प्रयाग अपना है वह स्थान रखती है ऐसे में सरकार द्वारा स्वीकृत किये गए 15 सौ करोंड से कुंभ नगरी में चल रहे विकास के पहिये को रफ़्तार दें है कुंभ नगरी इसी वर्ष यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित हुई है योगी सरकार सहित केंद्र की मोदी सरकार भी आगामी कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अलग.अलग मदों में अब तक करोड़ों रुपए का बजट दिया है।
यह काम है प्रस्तावित
कुभ नगरी प्रयाग में हर वर्ष करोडो लोग देश और दुनिया भर से आते है । लेकिन आगामी कुभ के लिये यूपी की योगी सरकार दुनिया को आमंत्रित कर कुभ की धरती प्रायग से दुनिया को सांसकृतिक धरोहर की भव्यता दिखाना चाहती है । कुम्भ के मिले बजट से संगम नगरी को सडको का चौड़ी करण फ्लाई ओवर सहित अलग अलग जिलो से जुड़ने वाले मार्ग प्रयाग के आस पास के धार्मिक स्थल सहित पौराणिक भवन के जीर्णोधार किया जाना है । जिले के अलग अलग हिस्सों में शहर के साथ ग्रामीण इलाको में भी रैन बसेरे , सुलभ शौचालय ,आवा गमन के मार्गो का विदुतीकरण मेले के परेड ग्राउंड में स्थायी शौचालय सहित पेय जल की स्थायी व्यवस्था के साथ कई अन्य कार्य किये जाने है।
यह रही प्रतिक्रिया
योगी सरकार के बजट पर अखाडा परिषद् के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने स्वागत किया है, उन्होंने कहा की सरकार के इस बजट से प्रयाग का गौरव बढ़ेगा । संतसमाज इसका स्वागत करता है । तो वही कांग्रेस जिला अध्यक्षअनिल द्विवेदी ने कहा की सरकार का बजट जो प्रयाग के मद में है । वह स्वागत योग्य है, लेकिन जो बजट मिला है उसकी निगरानी समिति बने, नही तो पंजाब नेशनल बैक की तरह यह भी एक बड़े घोटाले की नीव है । निगरानी समित में विपक्ष के लोगो को भो सम्मलित किया जाए ।
कुल बजट
4 लाख 28 हजार 384 करोड़ का बजट पेश
सीएम योगी ने जम्बो बजट पेश किया
यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश
देश में किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट
14,341.89 करोड़ रुपए की नई योजनाएं
पिछले साल से 11.4 प्रतिशत अधिक का बजट
7 हज़ार 485 करोड़ 6 लाख का अनुमानित घाटा
13 जनपदों में कामर्शियल कोर्ट का गठन
कारागारों में सोलर ऊर्जा के लिए 10 करोड़
धर्मार्थ कार्य के लिए कैलाश मानसरोवर भवन
गाजियाबाद में भवन निर्माण को 94.26 करोड़
किसानों को खाद के लिए 100 करोड़ रुपए
सचिवालय की आंतरिक सुरक्षा को 13.50 करोड़
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 650 करोड़ रूपए
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 550 करोड़
ब्रज तीर्थ विकास परिषद के लिए 100 करोड़
गरीबों को 5 लाख घर देने का लक्ष्य
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1000 करोड़
मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए 100 करोड़
दीनदयाल लघु डेयरी योजना को 75 करोड़
मेडिकल कॉलेजों के लिए 126 करोड़
पीजीआई में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी
एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना को 25 करोड़
ग्रेटर नोएडा एम्स को MBBS की 100 सीटें एलॉट
इस वर्ष 9 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य
पुलों के लिए 1817 करोड़ का बजट
बुंदेलखंड को सड़क के लिए 200 करोड़
वन डिस्ट्रिक, वन प्रोडक्ट को 250 करोड़
सरयू नगर परियोजना को 150 करोड़
किसानों की आय दोगुनी करेगी सरकार
सौभाग्य योजना से गरीबों को बिजली कनेक्शन
सौभाग्य योजना से 1.5 करोड़ नए बिजली कनेक्शन
सौभाग्य योजना के लिए 1883 करोड़ का बजट
सोलर स्ट्रीट के लिए 30 करोड़ का बजट
यूपी में सड़क निर्माण को 11343 करोड़ का बजट
एनसीआर मेट्रो के लिए 500 करोड़
कुंभ मेले के लिए 1500 करोड़ का बजट
स्मार्ट सिटी के लिए 1650 करोड़
स्वच्छ भारत मिशन को 1100 करोड़
कान्हा गौशाला के लिए 98 करोड़ का बजट
शिक्षा के क्षेत्र में 18167 करोड़ का बजट
ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खुलेंगे
माध्यमिक शिक्षा अभियान 480 करोड़ रुपए
दीनदयाल राजकीय मॉडल विद्यालय 26 करोड़
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 167 करोड़
अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना को 21 करोड़
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 650 करोड़
लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे को 500 करोड़
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़
सिंचाई सरयू नहर परियोजना को 1614 करोड़
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2873 करोड़
अल्पसंख्यक कल्याण को 2757 करोड़ रुपए
अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण को 404 करोड़
अरबिया पाठशालाओं को 486 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री आवास योजना को 11500 करोड़
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 1040 करोड़
मुख्यमंत्री आवास योजना को 200 करोड़ रुपए
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल को 1500 करोड़ रुपए
राज्य ग्रामीण पेयजल के लिए 120 करोड़ रुपए
औद्योगिक निवेश नीति 2012 को 600 करोड़
नई औद्योगिक नीति को 500 करोड़ रुपए
सर्व शिक्षा अभियान को 18167 करोड़ रुपए
निःशुल्क किताबों के लिए 76 करोड़ रुपए
बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़ रुपए
मिड डे मील के लिए 2048 करोड़ रुपए
फल वितरण के लिए 167 करोड़ रुपए
माध्यमिक शिक्षा अभियान 480 करोड़ रुपए
महिला एवं बाल कल्याण को 8815 करोड़
सबला योजना के लिए 351 करोड़ रुपए ,
बाल पुष्टाहार के लिए 3780 करोड़ रुपए