महाराष्ट्र: UPSC जैसे परीक्षा पैटर्न के विरोध में सड़क पर उतरे MPSC छात्र, कांग्रेस ने किया समर्थन

Maharashtra MPSC Protest: पुणे और औरंगाबाद जिलों में एमपीएसी (MPSC) के छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। इसके मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।

MPSC Students Protest: महाराष्ट्र में एमपीएसी (Maharashtra Public Service Commission) की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्रों ने नए परीक्षा पैटर्न के विरोध में आज (13 जनवरी) प्रदेशभर में आंदोलन का आह्वान किया है। इस आंदोलन में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हुए। पुणे और औरंगाबाद जिलों में एमपीएसी (MPSC) के छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। इसके मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जबकि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया है और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।

जानकारी के मुताबिक, पुणे के अलका टॉकीज चौक पर छात्रों ने साल 2025 से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएसी) में नया परीक्षा पैटर्न लागू करने की मांग को लेकर धरना दिया। छात्र मांग कर रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर बना नया 'सब्जेक्टिव पैटर्न' 2023 के बजाय 2025 से लागू किया जाए। इस मांग के पीछे छात्र वजह बता रहे है कि अभी नए पैटर्न के लागू होने से पुराने पैटर्न के अनुसार परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का नुकसान होगा। यह भी पढ़े-महाराष्ट्र में कांग्रेस के अपने हुए बेगाने, 18 साल पुराने एमएलसी ने मारी पलटी, तो बीजेपी को कोसा

औरंगाबाद, नासिक, नागपुर में प्रदर्शन

पुणे की तरह ही औरंगाबाद, नासिक और नागपुर में भी एमपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है। जिले के महात्मा फुले चौक पर बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों ने सड़क पर धरना दिया है।

कांग्रेस दे रही समर्थन

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस एमपीएससी के छात्रों के राज्यव्यापी आंदोलन का समर्थन कर रही है। इस प्रदर्शन से जुड़े कांग्रेस नेता बलिराम डोले ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में लाखों छात्र एमपीएसी की तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस में बदलाव करने से उन छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस फैसले से छात्रों को काफी नुकसान होगा। इसलिए हम राज्य सरकार और आयोग से नया नियम 2025 से लागू करने की मांग करते हैं। इस मुद्दे पर हम पहले भी विरोध कर चुके हैं।