अब यदि स्थिति की समीक्षा करें तो इन बिंदुओं को समझने में आसानी होगी। विदित हो कि जिले में १०४ अरवा मिल पंजीकृत है। वहीं २०१७-१८ में जिले में पंजीकृत उक्त मिलरों की मासिक क्षमता १ लाख २६ हजार ५०० टन है और जिले में उपलब्ध धान २ लाख २५ हजार ५९० टन धान था। इस हिसाब से देखा जाए तो जिले में पंजीकृत मिलरों के क्षमता के हिसाब से २ माह का धान जिले में उपलब्ध था।
इस हिसाब से देखा जाए तो प्रबंधक संचालक के निर्देश में दिए गए बिंदु क्रमांक २ के अनुसार मिलवार समीक्षा कर जिन मिलरों ने दिसंबर २०१७ एवं जनवरी २०१८ में मिलिंग क्षमता का ६० प्रतिशत धान उठाव किया है ऐसे मिलरों को प्रोत्साहन राशि देने कहा गया है। जबकि गौर किया जाए तो मिलरों को प्रोत्साहन राशि जारी करने लायक धान ही उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद भी उक्त निर्देश जारी कर मिलरों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।
इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं
राइसमिलरों को पहले तो मार्च तक उत्पादन प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद तिथि बढ़ाकर अप्रैल अंत तक जमा करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन जून खत्म होने की स्थिति में है। अभी तक मिलरों ने खाद्य विभाग में उत्पादन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। इस मामले में जिला स्तर पर अलग-अलग विभागों ने शासन से मार्गदर्शन मांगा है लेकिन मार्गदर्शन देने के बजाए उल्टा प्रोत्साहन राशि देने निर्देश जारी किया गया है।