CG News: तीन चरणों में होगी 16 रेत घाटों की ई-ऑक्शन से नीलामी, 31 अक्टूबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया…

CG News: रायगढ़ जिले के 16 रेत खदानों की नीलामी ई-ऑक्सन प्रणाली से तीन चरणों में होगी। इसके लिए आवेदन की शुरूआत 31 अक्टूबर से होगी तो वहीं नीलामी की प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी।

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के 16 रेत खदानों की नीलामी ई-ऑक्सन प्रणाली से तीन चरणों में होगी। इसके लिए आवेदन की शुरूआत 31 अक्टूबर से होगी तो वहीं नीलामी की प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी। विदित हो कि पहली बार प्रदेश में रेत खदानों की नीलामी ई-ऑक्सन प्रणाली में रिवर्स ऑक्सन के तहत हो रहा है, जिसके कारण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी असमंजस की स्थिति में हैं।

यही कारण है कि जिले के रेत खदानों को तीन वर्ग में बांटकर तीन चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण में 31 अक्टूबर से ऑनलाईन प्लेटफार्म पर एमएसटीसी पोर्टल में आवेदक बोली लगाने के लिए आवेदन शुरू करेंगे जिसके लिए 6 नवंबर तक का समय रहेगा। 6 नवंबर के बाद टेंडर खोलकर आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

CG News: ई-ऑक्सन प्रणाली से होगी पूरी प्रक्रिया

प्रथम चरण में 5 रेत खदानों के लिए पिछले दिनों प्रकाशन किया गया है। वहीं दूसरे चरण में 6 रेत खदानों के लिए शुक्रवार को प्रकाशन किया गया है जिसके कारण प्रकाशन के 21 दिनों बाद 14 नवंबर से ऑनलाईन तकनीकी बोली लगाने का कार्य शुरू होगा। तीसरे चरण में 5 रेत खदानों के लिए नवंबर के अंतिम सप्ताह में तकनीकी बोली शुरू होगी। पहले चरण में रेत खदानों के लिए जारी टेंडर में खरसिया का बरभौना, धरमजयगढ़ में बायसी, घरघोड़ा में कंचनपुर, रायगढ़ में लेबड़ा और छाल में पुसल्दा का नाम शामिल है।

किस खदान को कौन से चरण में किया शामिल

दूसरे चरण में रायगढ़ के औंराभाठा, सहजपुरी, खरसिया के दर्रामुड़ा, धरमजयगढ़ के जोगड़ा, घरघोड़ा के कारीछापर, छाल के रीलो शामिल है। वहीं तीसरे व अंतिम चरण में 5 रेत घाट शामिल रहेंगे। तीसरे वप अंतिम चरण में घरघोड़ा के छिरभौना, छाल का जोगड़ा, रायगढ़ में सरडामाल, डूमरपाली, दुलोपुर रेत घाट शामिल है। उक्त सभी रेत घाट मांड व कुरकुट नदी पर हैं।

विवादित खदान की अंतिम में होगी नीलामी

विदित हो कि पामगढ़, टायंग, मूरा-अ, मूरा-ब, नगर धरमजयगढ़, जबलपुर खदाने पुरानी सरकार के समय संचालित थी, लेकिन पुरानी सरकार द्वारा नियमों में संशोधन करते हुए अधिसूचित क्षेत्र की खदानें ग्राम पंचायत को देने का नियम लागू करने के बाद उक्त खदानों का प्रकरण अलग-अलग कोर्ट में लंबित है। जिसके कारण इन खदानों को नीलामी में शामिल नहीं किया गया है।