इन लोगों को नहीं मिल सकता 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा का फायदा, जानिए अभी

रायपुर . केन्द्र सरकार की बीमा योजना 'आयुष्मान भारत' से राजधानी के कई बीपीएल परिवारों को वंचित रह जाने का भय सता रहा है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से सभी वार्डों में शिविरों के माध्यम से हितग्राहियों की लिस्टिंग कर पूर्ण जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं। इसमें कई परिवारों की शिकायतें है कि वे पिछले 10-15 वर्षों से राजधानी में निवास कर रहे हैं फिर भी सूची से नाम गायब है। इससे वार्डों में योजना के क्रियान्वयन के लिए निकले अधिकारियों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं।

अधिकारियों का कहना है कि यह सूची केंद्र की ओर से ही भेजी गई है। जिसमें वर्ष 2010-11 में जनगणना के तहत बनी सर्वे सूची के आधार हितग्राहियों की जानकारियां ली जा रही हैं। इसमें केंद्र की ओर से जिन परिवारों को चिंहाकित किया गया है, उन्हें ही योजना का लाभ मिलेगा। बीते 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री के माध्यम से प्रदेश के 45 लाख बीपीएल परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी। वहीं अब तक आरएसबीवाय और एमएसबीवाय के तहत प्रदेश के 46 लाख परिवारों को सालाना 50 हजार रुपये का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराई जा रही है।

सूची मिलान में छूट रहा पसीना

इस योजना की लिस्टिंग करने अधिकारियों को 27 मई से 3 जून तक का समय निर्धारित है। इस मिशन पर निकले अधिकारियों को दी गई सूची व्यवस्थित नहीं होने से अधिकारियों समेत हितग्राहियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोन वार हितग्राहियों की सौंपी गई सूची में एक परिवार इस वार्ड तो दूसरा परिवार दूसरे वार्ड से होने के कारण इस योजना के क्रियान्वयन में देरी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सूची में नाम नहीं होने पर अधिकारी हितग्राहियों को अगले दिन आने की बात कर रहे हैं।

देनी होगी यह जानकारी
सूची में शामिल परिवारों से नोडल अधिकारियों के माध्यम से आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर सहित अन्य संबंधित जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं। इस योजना का लाभ किसी भी उम्र के हितग्राही ले सकेंगे, इसके उम्र की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। साथ ही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में भी अन्य हितग्राही इसका लाभ ले सकेंगे।

अभी तक नहीं मिली गाइडलाइन

वर्तमान में आयुष्मान भारत के तहत व्यवस्था बनाने में जुटे अधिकारी सर्वे सूची के अनुसार परिवारों की स्थिति का मिलान कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी तक केंद्र की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है, इस वजह से अब भी इस योजना पर संशय बरकरार है। वहीं छूटे परिवारों के विषय में अधिकारियों का कहना है कि उनके नाम आवेदन करने पर जोड़े जा सकते हैं।

स्वास्थ्य सेवाएं के संचालक रानू साहू ने बताया कि इस योजना के तहत सर्वे सूची 2011 के आधार पर हितग्राहियों की पूर्ण जानकारी ली जा रही है। इसमें कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसके लिए उचित व्यवस्था बनाई जाएगी।