CG DA Hike: दिवाली से पहले महंगाई भत्ते की मांग तेज, 4 लाख कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के लिए CM साय को पत्र

CG DA Hike: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार है। इसी बीच छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर राज्योत्सव और दीपावली से पहले DA की घोषणा करने की मांग की है। संघ ने कहा कि प्रदेश के करीब 4 लाख शासकीय अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनभोगी इससे प्रभावित होंगे। संघ ने 1 जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ते को जल्द मंजूरी देने और नियमानुसार बकाया राशि का एरियर्स सहित भुगतान करने का आग्रह किया है, ताकि त्योहारों से पहले उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।

Chhattisgarh DA Hike: दिवाली से पहले DA घोषित करने की मांग

मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि राज्योत्सव और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों से पहले महंगाई भत्ते की घोषणा नहीं होने से कर्मचारियों में निराशा और असंतोष है। संघ का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच DA में बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिल सकती है।

1 जनवरी 2026 से एरियर्स सहित भुगतान की मांग

संघ ने राज्य के शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ते को जल्द मंजूरी देने की मांग की है। साथ ही, नियमानुसार बकाया महंगाई भत्ते का एरियर्स सहित भुगतान करने का भी आग्रह किया है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिल सके।

करीब 4 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत की उम्मीद

मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने पत्र में बताया है कि प्रदेश के करीब 4 लाख शासकीय अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। संघ का कहना है कि सरकार समय पर निर्णय लेती है, तो त्योहारों के दौरान उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में संतोष बढ़ेगा और शासन के प्रति उनका भरोसा भी मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जल्द निर्णय लेने का आग्रह

संघ ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्योत्सव और दीपावली के अवसर पर कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की मांग पर विचार करेंगे और जल्द निर्णय लेंगे। फिलहाल यह कर्मचारी संघ की मांग है। सरकार की ओर से महंगाई भत्ते की नई दर या एरियर्स भुगतान को लेकर घोषणा होने की जानकारी इस विवरण में नहीं दी गई है। ऐसे में कर्मचारियों को सरकार के आधिकारिक आदेश का इंतजार है।