CG Election: निकाय व पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, फिर से बनेगी मतदाता सूची, 15 जनवरी को होगा अंतिम प्रकाशन

CG Election: राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को किया जाएगा..

CG Election: नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 में मतदाता बनाने के लिए कार्यक्रमों में संशोधन किया गया है। अब 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लोगों को नगरीय निकाय व त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाता बनने एक अवसर मिलेगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को किया जाएगा।

CG Election Update: राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक नगरीय निकायों और पंचायतों की मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 31 दिसंबर को किया जाएगा। निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराना और दावा-आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जनवरी है। दावा-आपत्तियों का निपटारा 9 जनवरी 2025 तक किया जाएगा।

नगरीय निकायों और पंचायतों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी तय की गई है। ऐसे युवा मतदाता जिन्होंने 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वह भी मतदाता बनने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकेंगे।

CG Election: चुनावी घोषणा के लिए फिर इंतजार

मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी होने के बाद एक बार फिर नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए इंतजार करना होगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को होगा। इसका मतलब साफ के लिए चुनावी आचार संहिता लागू होने के लिए पांच से छह दिन का इंतजार करना होगा। यानी निकाय चुनाव फरवरी में होंगे।

प्रशासक का बैठना तय

नगरीय निकायों में प्रथम सम्मेलन की तिथि 5 जनवरी से शुरू हो रही है। इस अवधि के पहले निर्वाचन आयोग को चुनाव कराना होता है। इस बार 15 जनवरी तक चुनाव नहीं होंगे। ऐसे में प्रदेश के ऐसे निकाय जहां, चुनाव होने हैं, वहां प्रशासक बैठाना होगा। इसी प्रकार त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में प्रथम सम्मेलन की तिथि फरवरी के दूसरे सप्ताह में है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां भी प्रशासक की नियुक्ति करनी होगी। चुनाव होने से नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत के विकास में जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं होगी।