
CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को रायपुर में कैबिनेट की मीटिंग हुई। साय कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी।
उपमुख्यमंत्री साव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था मजबूत करने और पेयजल बिल के लिए बड़ा फैसला हुआ। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम 2026 को मंजूरी दी। इसके बाद अब वर्ष 2024 के नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे।
योजना का उद्देश्य गांवों में घर-घर नल से पानी पहुंचाने के बाद अब उसकी नियमित सप्लाई और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायतों को अपनी आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी। इसके तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को योजना चलाने के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान से आर्थिक मदद मिलेगी।
इसके के लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार वसूलना होगा। वहीं, सालभर में निर्धारित जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक वसूली करने वाली पंचायतों को सरकार 50 हजार रुपए सालाना प्रोत्साहन राशि देगी। नए नियमों में केंद्र के सुझाए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।