
Chhattisgarh Tax Devolution: छत्तीसगढ़ को दीपावली से पहले केंद्र सरकार की ओर से बड़ी आर्थिक राहत मिली है। केंद्र ने छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन की अग्रिम किस्त जारी की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के हिस्से में 3,602 करोड़ रुपये आए हैं। त्योहार से पहले मिली इस राशि से प्रदेश में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिली इस राशि से प्रदेश के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन की अग्रिम किस्त जारी की है। इस राशि में छत्तीसगढ़ को 3,602 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे राज्य सरकार को विकास योजनाओं और जरूरी सरकारी कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। टैक्स डिवोल्यूशन के तहत केंद्र सरकार अपने पास एकत्रित किए गए करों का निर्धारित हिस्सा राज्यों को देती है। इसका उद्देश्य राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उन्हें विकास कार्यों के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना है।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्र से मिली राशि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ को 3,602 करोड़ रुपये की राशि मिलने से प्रदेश में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को नई गति मिलेगी। उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रति समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया।
राज्य को मिली इस राशि से विभिन्न विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सड़क, बुनियादी सुविधाओं, ग्रामीण विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए राज्यों को लगातार वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है। टैक्स डिवोल्यूशन के तहत मिलने वाली राशि राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। इससे राज्य को अपने बजट के अनुसार विकास और जनहित से जुड़े कार्यों के लिए वित्तीय प्रबंधन करने में मदद मिलती है।
टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को केंद्रीय करों में उनका निर्धारित हिस्सा देना है। केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार के करों से राजस्व जुटाती है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस राजस्व का एक हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। इस व्यवस्था से राज्यों को अपनी जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं चलाने, बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध होता है। दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ को मिली 3,602 करोड़ रुपये की यह राशि राज्य के वित्तीय संसाधनों को मजबूती देने वाली है। अब इस राशि का उपयोग प्रदेश में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में किया जा सकेगा।