मोबाइल तिहार में सीएम ने की बड़ी घोषणा, इन शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा चार स्तरीय वेतनमान

बिलासपुर/रायपुर. आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान देने का एेलान किया गया है। 30 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2019 से मिलेगा। इस घोषणा से कर्मचारियों को तीन से 15 हजार रुपए तक का फायदा होगा। इससे सरकार पर करीब 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वर्तमान में प्रदेश में 3 लाख 22 हजार 278 कर्मचारी कार्यरत है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने यह घोषणा बुधवार को बिलासपुर में मोबाइल तिहार कार्यक्रम में दौरान मंच से की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 301 करोड़ की लागत से 50 साल के पानी की आवश्यकता के लिए अमृत मिशन का शुभारंभ किया।

कर्मचारी खुश पर आंदोलन पर अडिग : मुख्यमंत्री की घोषणा से कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इस घोषणा का स्वागत किया है। वहीं अन्य मांगें पूरी नहीं होने पर असंतोष भी जताया है और कहा है कि ९ अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन यथावत रहेगा। अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के पूर्व संयोजक अनिल शुक्ला ने कहा, उम्मीद है कि आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री कर्मचारी संघों की अन्य मांगों को भी पूरा करेंगे। प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष पीआर यादव ने कहा, सातवां वेतनमान के समान गृहभाड़ा समेत अन्य भत्ते पुनरीक्षित करके दिया जाए। छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय सिंह व महामंत्री वीपी तिवारी ने इसके लिए आभार जताने के साथ वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों पर निर्णय नहीं होने पर असंतोष जताया है।

सीएम की घोषणा से ये फायदे : इस स्कीम के तहत जिस पद पर कर्मचारी की पहली नियुक्ति हुई है, उसके बाद शासन के तय नियमों के अनुरूप पदोन्नति का पद भले नहीं मिलेगा पर उनके वेतनमान में वृद्धि होगी। एेसे कर्मचारी के पूरे सेवाकाल में चार अवसर पदोन्नत वेतनमान के लिए मिलेंगे। भले उसके पद नाम न बदले हों, पर वेतन प्रमोट किए गए पद के अनुसार ही होगा।