अजय रघुवंशी@रायपुर. अटल नगर (नया रायपुर) में राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के निवास के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने टेंडर जारी कर दिया है। पत्रिका के महाअभियान के बाद राज्य सरकार ने नया रायपुर में बसाहट को लेकर गंभीरता दिखाई है।वहीं अब तय हो गया है कि सेक्टर-19 में राजभवन, मुख्यमंत्री निवास व मंत्रियों व उच्च अधिकारियों के बंगले बनेंगे।
पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए 531 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर के बाद देश की कई बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने ऑनलाइन फॉर्म भी भरा है।4 सितंबर को टेंडर खुलेगा।जिसमें निर्माण एजेंसी तय की जाएगी।राज्य सरकार ने 24 महीनेे के भीतर निर्माण कार्य पूरा करवाने का लक्ष्य रखा है।
नया रायपुर में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास व मंत्रियों के निवास करने के बाद सुविधाओं में इजाफा होगा। वर्तमान में नया रायपुर के रहवासियों को मेडिकल, हॉस्पिटल, पेट्रोल-पंप, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग, इंटरटेनमेंट सहित छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। राज्य सरकार के जिम्मेदार जब यहां रहेंगे तो सुविधाओं खुद-ब-खुद आएगी। वर्तमान में यहां आम लोग जैसे-तैसे गुजर कर रहे हैं।
नया रायपुर में राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्री व सचिव स्तर के अधिकारियों के निवास यानी आम लोगों से पहले जिम्मेदारों को यहां रहने के उद्देश्य को लेकर पत्रिका ने अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान मंत्रियों व बड़े अधिकारियों से बात की गई।
मंत्रियों ने स्वीकार किया कि यदि आवास बने तो वे नया रायपुर में जरूर शिफ्टिंग करेंगे, लेकिन राज्य सरकार के ही जिम्मेदारों की वजह से योजना समय पर पूरी नहीं हो पाई। नया रायपुर मास्टर प्लान से 10 साल पीछे चल रहा है। यहां वर्तमान में 1लाख से अधिक की आबादी होनी थी, जो कि 10 हजार भी नहीं है।
टेंडर ओपनिंग डेट - 4 सितंबर-2018
नया रायपुर में शिफ्टिंग क्यों जरूरी, ये हैं बड़ी वजह
5. नया रायपुर में जिम्मेदारों की शिफ्टिंग हुई तो जन सुविधाओं में भी आएगी तेजी।
पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ डीके प्रधान ने बताया कि राजभवन, मुख्यमंत्री-मंत्री निवास व उच्च अधिकारियों के आवास के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। कुल लागत 531 करोड़ रुपए तय की गई है। प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है।4 सितंबर को टेंडर खुलेगा।
पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने बताया कि अटर नगर में राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री निवास, मंत्री व बड़े अधिकारियों के आवासीय प्रायोजन के लिए टेंडर जारी किया गया है। 24 महीने के भीतर एजेंसी को निर्माण कार्य पूरा करना होगा।