रायपुर

विधानसभा का शीतकालीन सत्र: सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, आज होगी चर्चा

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
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Updated: 22 Dec 2017, 11:22 AM IST
CG VidhanSabha
विधानसभा का शीतकालीन सत्र: सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, आज होगी चर्चा

रायपुर . छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके लिए विपक्ष ने करीब 200 बिंदुओं का आरोप पत्र तैयार किया है। इस अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष मंत्रियों के हिसाब से सरकार को घेरेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दोपहर 12 से शाम 5.30 बजे तक का समय तय किया है।

इससे पहले विधानसभा में गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने गृहमंत्री रामसेवक पैकरा को कड़ी फटकार लगाई। विधायक केशव चंद्रा के सवाल पर घिरे मंत्री ने जब गोल-मोल उत्तर दिया तो अध्यक्ष ने बिफरते हुए कहा- अगर ऐसे ही जवाब आते रहा तो सदन चलाना कठिन हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि जब चैतुरगढ़ नलजल योजना में अनियमितता उजागर हो चुकी है और अधिकारियों को दोषी मान लिया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में परेशानी क्या है? अध्यक्ष ने गृहमंत्री को निर्देशित किया कि वे दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। अध्यक्ष के तीखे तेवर के बाद भी जब पैकरा ने गुण-दोष की बात दोहराई तो अध्यक्ष ने फटकार लगाते हुए कहा कि सदस्यों को ऐसा उत्तर देकर अपनी जवाबदेही से नहीं बचा जा सकता।

अध्यक्ष ने कहा- चार साल में पहली बार किसी मंत्री को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देना पड़ रहा है। अध्यक्ष के तेवर का विपक्ष ने स्वागत किया। अध्यक्ष की फटकार से पैकरा जब खामोश होकर बैठ गए तो संसदीय कार्यमंत्री मंत्री अजय चंद्राकर ने सदन को आश्वस्त किया कि आसंदी के निर्देशों का हर हाल में पालन होगा।

ये था सवाल
बसपा विधायक केशव चंद्रा ने प्रश्नकाल में यह जानना चाहा था कि कोरबा जिले के विकासखंड़ पाली के एक धार्मिक स्थल चैतुरगढ़ की नलजल योजना में 19.60 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के बाद २८.७१ लाख रुपए कैसे व्यय किए गए। जवाब में मंत्री ने माना कि इस योजना में अधिकारियों ने गड़बड़ी की है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता और लेखापाल को दोषी मान लिया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। मंत्री के इस उत्तर के बाद विधायक ने कहा कि जब अधिकारी दोषी मान लिए गए और तो फिर उनके खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने में हीला-हवाला क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन अफसरों ने भ्रष्टाचार किया है उन्हें निलंबित कर एफआईआर दर्ज की जानी थी, लेकिन दोषी अधिकारियों को बचाया जा रहा है।

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