200 करोड़ रुपए के म्यूनिसिपल बॉन्ड को कांग्रेसी पार्षद ने ही बता दिया चिटफंड, उठे कई सवाल

Raipur News: नगर निगम की सामान्य सभा का सबसे आखिरी ङ्क्षबदु था म्यूनिसिपल बॉॅन्ड। इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा समय तक बहस चली।

Chhattisgarh News: रायपुर। नगर निगम की सामान्य सभा का सबसे आखिरी बिंदु था म्यूनिसिपल बॉॅन्ड। इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा समय तक बहस चली। चौतरफा विरोध के बीच आलम ये रहा कि कांग्रेसी पार्षद अनवर हुसैन ने ही इसे चिटफंड बता दिया। उन्होंने अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि लोगों से निवेश तो करवा लेंगे। रकम की वापसी कैसे होगी, इसके लिए कोई योजना ही नहीं है। हालांकि, बहुमत के आधार पर ये प्रस्ताव भी पारित हो गया। दरअसल, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए निगम ने 260 करोड़ रुपए की कार्ययोजना तैयार की है।

इसमें तकरीबन 200 करोड़ रुपए लोगों से निवेश करवाए जाएंगे। जनता को ये रकम बाद में सूद समेत वापस की जाएगी। लेकिन, पूरे प्रस्ताव में ये जिक्र नहीं है कि निगम इतनी कमाई कहां से करेगा तो लोगों को उनकी रकम लौटाई जा सके। उन्होंने कहा, कहीं ये योजना चिटफंड कंपनी की तरह न हो जाए कि लोग निवेश करें और बाद में पैसे वापस पाने के लिए भटकते रहें। इसी बांड के तहत ङ्क्षहद स्पोर्टिंग ग्राउंड में स्पोट््र्स कॉम्पलेक्स बनाने की योजना का भी जमकर विरोध हुआ। ब्राह्मणपारा वार्ड की पार्षद सरिता दुबे समेत भाजपा पार्षद दल ने इसका जमकर विरोध किया, जिसके बाद इसे विलोपित करना पड़ा।

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डंगनिया में निजी जमीन पर बनवाए दुकान

सामान्य सभा में डंगनिया इलाके में बनाए गए दुकानों को सालों से आवंटित नहीं करने का मुद्दा भी गरमाया। चर्चा में ये बात सामने आई कि निगम ने निजी जमीन पर दुकान बनवा दिए हैं। इस पर पीडि़त पक्ष कोर्ट चला गया है। इसी तरह दूसरे वार्डों में भी आवासीय इलाकों का कमर्शियल इस्तेमाल करने के मामले में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। इसकें अलावा (CG Hindi News) स्पोर्टिंग मैदान का मामला भी जोर-शोर से गूंजा। दरअसल, यह जमीन एसोसिएशन के नाम पर है। निगम ने एसोसिएशन से सहमति लिए बिना ही 25 करोड़ से स्पोट््र्स कॉम्पलेक्स बनाने का प्रस्ताव पेश किया। इसका जमकर विरोध हुआ। आखिरकार इसे विलोपित करना पड़ा।

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अफसरों ने की गलती, फंस गए सुरेश चन्नावर

नहरपारा में बॉटल नेक वाली सड़क का चौड़ीकरण पिछले साल हो चुका है। निगम ने तब इसके लिए 5 दुकानदारों को 2.11 करोड़ रुपए मुआवजा देने की घोषणा की थी। अब जाकर पता चल रहा है कि आबादी इलाके में केवल निर्माण का ही मुआवजा दिया जाता है। जमीन का नहीं। अफसरों की इस गलती के चलते स्थानीय पार्षद सुरेश चन्नावर बीच में फंस गए हैं क्योंकि अब निगम ने केवल मुआवजे के तौर पर केवल 42 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

भैंसथान की 70% भूमि पर स्पोट्स कॉम्पलेक्स

भैंसथान की जमीन को लेकर सत्तापक्ष के पार्षद व एमआइसी मेंबर रितेश त्रिपाठी ने मैदान विकसित करने की मांग की। व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का प्रोजेक्ट निरस्त करते हुए इसे विलोपित करने की मांग भी उठाई। इस पर महापौर एजाज ढेबर (Raipur news) ने प्रस्ताव में संशोधन करते हुए 70 फीसदी इलाके में स्पोट्स कॉम्पलेक्स और 30 प्रतिशत इलाके में व्यावसायिक कॉम्पलेक्स बनाने की मंजूरी दी है।

गोलबाजार रजिस्ट्री पर खूब हंगामा

सामान्य सभा में गोलबाजार का मुद्दा भी खूब गरमाया रहा। बता दें कि गोलबाजार में 579 दुकानें हैं। दुकानदारों को इसका मालिकाना हक देने के लिए निगम रजिस्ट्री करवा रहा है। लेकिन, व्यापारी संशोधित दरों का विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों के समर्थन में भाजपा (Chhattisgarh hindi news) पार्षदों ने सामान्य सभा के दौरान पोस्टर लेकर खूब नारेबाजी की।

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