छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख कर, पुलिस पर लगाया यह बड़ा आरोप

राजकुमार सोनी@रायपुर. प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने राजधानी के गोलबाजार, टिकरापारा, आमानाका, सिटी कोतवाली, सरस्वती नगर थाने की पुलिस पर हिस्ट्रीशीटरों के जरिए उगाही करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई संवैधानिक प्रमुखों को भेजी गई शिकायत में कंवर ने कहा है कि रायपुर की पुलिस बेगुनाहों को फंसाने के लिए संगीन अपराधों में लिप्त लोगों का इस्तेमाल कर रही है।

ननकीराम का कहना है कि जब कोई बेगुनाह पुलिस के चंगुल में फंस जाता है तो पुलिस के अधिकारी झूठे केस में फंसे लोगों से पैसों का लेन-देन कर मामले को रफा-दफा करने के खेल में जुट जाते हैं, जब लोग पैसा देने को तैयार हो जाते हैं तो हिस्ट्रीशीटर अपने बयान से मुकर जाते हैं।

आरटीआइ लगाई तब मिली जानकारी

हिस्ट्रीशीटरों के प्रकरणों की जानकारी के लिए पूर्व गृहमंत्री को भी सूचना के अधिकार के तहत अर्जी लगानी पड़ी है। विभिन्न थानों से एकत्र की गई जानकारी का हवाला देते हुए पूर्व गृहमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2013 में गोलबाजार और टिकरापारा थाने की पुलिस ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए तौसिफ खान, मोहम्मद आरिफ, अब्दुल सलीम, प्रेम मतेलकर, सुखदेव सिंह, अरशद खान सहित संगीन अपराधों में लिप्त अन्य कई लोगों को गवाह बनाया। इनमें से कोई हत्या का आरोपी है तो कुछ पर मारपीट व धमकी-चमकी के मामले चल रहे हैं।

ननकीराम ने कहा कि पुलिस के खास गवाह के तौर पर काम करने वाले सुखदेव, प्रणजोत, तथा बलदेव सिंह ने आमानाका रायपुर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को फर्जी आरटीओ एजेंट बताते हुए 19 हजार रुपए की ठगी का आरोप लगाकर गवाही दी थी,लेकिन बाद में जब पुलिस ने कथित एजेंट से मामले को रफा-दफा करने के नाम पर पैसों की उगाही कर ली तो तीनों अदालत में मुकर गए।

कंवर ने अपनी शिकायत में लगभग 20 हिस्ट्रीशीटरों के नाम के साथ उनके ऊपर चल रहे प्रकरणों की जानकारी भी दी है। पूर्व गृहमंत्री का कहना है कि अकेले राजधानी के विभिन्न थानों में सौ से ज्यादा सजायाफ्ता लोग पुलिस के खास गवाह बने हुए हैं और यह गोरखधंधा कई सालों से निर्बाध गति से चल रहा है।

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने कहा कि हां... मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ-साथ प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी है। राजधानी में पुलिस के कारनामों से आम नागरिक प्रताडि़त हैं, जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, उससे लगता है कि राजधानी के थानों को कानून के रखवाले नहीं अपराधी संचालित करते हैं। प्रत्येक थानों के 10 से 15 साल पुराने रिकार्ड की जांच होनी चाहिए। यदि यह जांच हुई तो गंभीर अपराधों में लिप्त लोगों के साथ पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता का पर्दाफाश तय है।

वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि जब अदालत के संज्ञान में यह बात आ जाती है कि गवाह स्वयं अपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं तो फिर उसके बयानों की अहमियत कमजोर हो जाती है, लेकिन कई बार बेकसूर आदमी झूठी गवाही के चक्कर में फंस जाता है। पूर्व गृहमंत्री की इन बातों में सच्चाई है कि पुलिस झूठे केस बनाने के लिए हिस्ट्रीशीटरों का इस्तेमाल करती है। पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हर दूसरे और तीसरे मामलों के गवाह हिस्ट्रीशीटर या संदिग्ध ही रहते हैं। राजधानी में यह खेल धड़ल्ल्े से चल रहा है।