Integrated Pension Scheme In CG: छत्तीसगढ़ में एकीकृत पेंशन योजना लागू करने की मांग, मुख्यमंत्री से किया आग्रह…

Raipur News: इस योजना के तहत 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले को 10 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी और 25 साल नौकरी करने वाले को पूरी पेंशन दी जाएगी

Raipur News: केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 1अप्रैल 2025 से लागू होनेवाली एकीकृत पेंशन योजना का पूर्व कर्मचारी नेता,भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने इसे कर्मचारियों की भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देने वाला निरूपित कर स्वागत किया है और छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसे तुरंत लागू करने हेतु मुख्यमंत्री से आग्रह किया है।

यह भी पढ़ें: Breaking News: छत्तीसगढ़ में भी लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा

उन्होंने आगे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया है कि इस योजना के तहत 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले को 10 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी और 25 साल नौकरी करने वाले को पूरी पेंशन दी जाएगी। वहीं अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के समय मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी।

अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा। सरकार इसके लिए एरियर का भी भुगतान करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि अगर राज्य की सरकार यूपीएस को लागू करना चाहती हैं तो वो भी इसे लागू कर सकती हैं।

Integrated Pension Scheme In CG: इससे संबंधित और भी खबरें

35 हजार बुजुर्ग हितग्राहियों को तीन माह से नहीं मिल रही पेंशन

जिले में मुख्यमंत्री पेंशन योजना के बुजुर्ग हितग्राहियों को पेंशन के लाले पड़ गए हैं। लगभग 35 हजार हितग्राहियों को तीन माह से पेंशन नहीं मिली है। अब बुजुर्ग हितग्राही कलेक्टर कार्यालय पहुंच कर पेंशन मांग रहे हैं। बुजुर्ग शासन-प्रशासन से जल्द पेंशन की भुगतान करने की मांग कर रहे है। यहां पढ़ें पूरी खबर

छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन योजना लागू

छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन योजना लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त विभाग ने इसके आदेश और निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत प्रदेश के कर्मचारियों के पास विकल्प होगा कि वे नई या पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर