आधार के अनुसार बनाए स्मार्ट कार्ड में ढेरों गलतियां, कई तो एेसी कि परिवार के मुखिया का बदल दिया जेंडर

आलम एेसा है, कि स्वास्थ्य बीमा के लिए शासन की ओर से जारी किए जा रहे स्मार्ट कार्ड में परिवार कई परिवार के मुखिया का ही बदल दिया गया है, जबकि आधार कार्ड में उनके नाम सही हैं। पत्रिका के पास आए एेसे ही एक हितग्राही ने बताया, कि उनका नाम अनुपम है, जबकि कार्ड में उनका नाम अनुपमा कर दिया गया है। वहीं अन्य लाभार्थियों में से किसी का सरनेम, तो कहीं नाम के अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है।

एेसे में विभागीय लापरवाही का शिकार हुए हितग्राहियों में इलाज की सुविधा को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, साथ ही शासकीय और निजी अस्पतालों में मुखिया के भर्ती होने की स्थिति में दो नाम की स्थिति बन गई है। इस पर आरसीबीवाय/एमएसबीवाय के अधिकारियों का कहना है, कि इससे सेवाओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम गलत होने के बावजूद मरीजों को उपचार के लिए निर्धारित पूरी राशि का उपयोग कर सकेंगे।

गड़बड़ी पर अधिकारियों का कहना है, कि स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन के बाद पूरा डेटाबेस ऑपरेटरों के माध्यम से अपडेट कराया जाता है, जिसमें टंकन त्रुटि होने की वजह से एेसा होने की संभावना जताई जा रही है। इन्हें सुधारने के सवाल पर अधिकारियों का कहना है, कि इस तरह का कोई विकल्प विभाग के पास मौजूद नहीं है। साथ ही आगामी दिनों में केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके आदेश आते ही कार्ड में सुधार करने की व्यवस्था बनाई जाएगी।

स्मार्ट कार्ड की पूरी प्रक्रिया शासन की आेर से ऑनलाइन संचालित की जाती है। इसमें हितग्राहियों के आवेदन परीक्षण के बाद सूची केंद्र को भेजी जाती है, जहां से प्रति परिवार यूआरएन जारी किया जाता है, जिस आधार पर हितग्राहियों के कार्ड बनाए जाते हैं। एेसे में आवेदन के दौरान आधार कार्ड और नंबर होने के बावजूद मुखिया का नाम सटीक नहीं होना सरकारी डिजीटल व्यवस्था की विफलता की ओर इशारा करता है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा रायपुर जिले के 1.55 लाख छूटे हुए परिवारों के नवीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिनमें लगभग 8-10 फीसदी लोगों के नाम व अन्य जानकारियों में त्रुटियां देखने को मिल रही है। वार्डों में शिविरों के माध्यम से कार्ड बनाने की प्रक्रिया के दौरान हितग्राही नाम सुधरवाने की आस में आ रहे हैं। वहां भी कोई व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में उन्हें लौटना पड़ रहा है।

स्मार्ट कार्ड में नाम में गड़बड़ी के साथ ही भ्रष्टाचार की भी शिकायतें देखने को मिल रही हैं। कार्ड बनाने के लिए जिम्मेदार कंपनी के कर्मियों के माध्यम से बिना आवेदन 1-1 हजार रुपये में फर्जी कार्ड बना कर लोगों को दिए जा रहे हैं। पत्रिका के पास वार्ड-63 में लगे शिविर में कार्ड बनवाकर आए कुछ हितग्राहियों ने बताया, कि उन्होंने निर्धारित समय पर इसके लिए आवेदन नहीं किया था, पर मुफ्त इलाज के लालच में उन्होंने एेसा किया। जिसके बाद इलाज के लिए जाने पर उस कार्ड को अमान्य करार दिया गया। वहीं इस पर अधिकारियों की दलील है, कि गलती नागरिकों की है। जिन्होंने भ्रष्टाचार में कर्मियों का सहयोग किया।

स्वास्थ्य बीमा योजना के राज्य नोडल अधिकारी विजेंद्र कटरे ने कहा कि कार्ड में नाम व अन्य जानकारियों में हुई गड़बड़ी सामान्य टंकन त्रुटियां हैं। इसे सुधारने के लिए केंद्र से अभी कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है, इसके संभवत: आयुष्मान भारत की गाइडलाइन के साथ आने की संभावना है। भ्रष्टाचार को लेकर कंपनी के जिम्मेदारों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जा चुकी है।