अब न केंद्र जाना, न लंबी कतारें… घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड, आधार-OTP से पूरी होगी प्रक्रिया, जानें…

Ayushman Bharat: राज्य सरकार और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने प्रक्रिया को पूरी तरह सरल और डिजिटल बनाते हुए कार्ड बनाने का विकल्प सीधे मोबाइल पर उपलब्ध करा दिया है।

Ayushman Bharat: छत्तीसगढ़ के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए न तो जनसेवा केंद्र जाना पड़ेगा और न ही लंबी कतारों में समय बर्बाद करना होगा। राज्य सरकार और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने प्रक्रिया को पूरी तरह सरल और डिजिटल बनाते हुए कार्ड बनाने का विकल्प सीधे मोबाइल पर उपलब्ध करा दिया है।

सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के हर पात्र परिवार तक आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचे, ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक वजहों से इलाज से वंचित न रहे। वर्तमान में आयुष्मान योजना के तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है।

Ayushman Bharat: अब सिर्फ मोबाइल और आधार नंबर से बनेगा कार्ड

पहले कार्ड बनवाने के लिए दस्तावेज लेकर केंद्र जाना पड़ता था, लेकिन अब केवल मोबाइल फोन, आधार नंबर और ओटीपी की मदद से कार्ड तैयार किया जा सकता है। लाभार्थी को सबसे पहले mera.pmjay.gov.in वेबसाइट या PMJAY/Ayushman App पर जाकर अपनी पात्रता जांचनी होगी। इसमें नाम, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर या आधार के माध्यम से परिवार का विवरण देखा जा सकता है।

मोबाइल ऐप में सरल प्रक्रिया

पात्रता की पुष्टि होने के बाद लाभार्थी को मोबाइल ऐप में लॉग इन कर अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। आधार से लिंक मोबाइल पर आने वाले ओटीपी को भरते ही पहचान सत्यापित हो जाती है। इसके बाद मोबाइल कैमरे से लाभार्थी की तुरंत फोटो ली जाती है और कुछ ही सेकंड में आयुष्मान कार्ड तैयार होकर जनरेट हो जाता है। लाभार्थी इस कार्ड को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सुरक्षित रख सकता है, जिसे किसी भी अधिकृत अस्पताल में दिखाकर निःशुल्क उपचार का लाभ लिया जा सकता है।

दूरस्थ गांवों के लोगों को सबसे बड़ा लाभ

यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, श्रमिक और कामकाजी लोग बिना कहीं जाए घर बैठे अपने आयुष्मान कार्ड आसानी से बना सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से योजना की पहुंच तेजी से बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाएं अधिक समावेशी होंगी।