कमल विहार का हाल: प्रोजेक्ट में नहीं है स्मार्ट सुविधाएं, आम कॉलोनियों से भी बदतर स्थिति

रायपुर . रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के प्रोजेक्ट में 9 महीने बाद भी बिजली, फिल्टरयुक्त पानी और सीवरेज की मूलभूत सुविधाएं नसीब नहीं है।

इससे पहले कमल विहार रेसीडेंसियल सोसायटी की हड़ताल और आंदोलन के बाद आरडीए के भरोसा दिलाया था कि वर्ष 2018 के जनवरी महीने की शुरुआत में ये सभी सुविधाएं, जिसमें घरों में अंडर ग्राउंड, पानी और सीवरेज प्रमुख हैं। इसकी सुविधाएं पहुंच जाएगी, लेकिन मौजूदा दौर में हालात यह है कि कमल विहार में न तो अंडर ग्राउंड बिजली का काम पूरा हो पाया है और न ही अंडरग्राउंड सीवरेज, फिल्टर युक्त आरो पानी लोगों को पहुंच से बाहर है।

अंडरग्राउंड वायरिंग और सब-स्टेशन से बिजली सप्लाई में बड़ी समस्या देखी जा रही है। कमल विहार में अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए कंट्रक्शन कंपनी एलएंडटी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सेक्टर-१ से एलएंडटी से काम छिन लिया गया है। यही कारण है कि कमल विहार में अभी भी तारों का जाल देखा जा सकता है।

रेसीडेंशियल सोसायटी के संयोजक आशिष भट्टाचार्य ने बताया कि इस स्मार्ट प्रोजेक्ट में अंडर ग्राउंड वायरिंग के जरिए बिजली सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन यहां स्थिति आम कॉलोनियों से बदतर है, क्योंकि अंडर ग्राउंड वायरिंग होने की वजह से यहां बिजली के पोल नहीं लगाए गए, इसलिए लोगों ने घरों में रोशनी ने अस्थाई कनेक्शन लिया है, वहीं बास की बल्ली के सहारे तार खींचा है, जिससे हमेशा हादसों का खतरा बना रहता है।

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण सेक्टर-1 में प्रस्तावित है। इस सेक्टर से कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएंडटी के बजाए अन्य कंपनी को काम सौंपा गया है। कमल विहार में 5 साल पहले ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन जाना था, लेकिन अभी काम शुरू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि छह महीने के भीतर निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।

शहर के अलग-अलग हिस्सों में खसरा नं. 379,384,385,386 में नक्शा, खसरा विवाद सुलझा लिया गया है, वहीं अब रजिस्ट्री में कोई परेशानी नहीं होगी। नक्शा-खसरा अपडेट नहीं होने की वजह से सैकड़ों लोगों का लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया पर ब्रेक लग चुका था, वहीं राजेंद्र नगर व आस-पास के इलाके, कटोरातालाब, टिकरापारा, जनता कॉलोनी आदि हिस्सा में 2000 से अधिक परिवार परेशान में थे। इन इलाकों में खसरा नंबर आरडीए के नाम पर नहीं थी, लिहाजा आरडीए के नाम जमीन रजिस्ट्री नहीं होने की वजह से यहां रहवासी अपने घर को लीज होल्ड से फ्री होल्ड नहीं करा पा रहे थे, अब गति आएगी।

पीएम कोल्हे, अधीक्षण अभियंता, आरडीए (इंचार्ज कमल विहार)